सुर्खेत । कर्णालीमा जैविक विविधता सम्बन्धि दिगो विकास संरक्षण नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय जैविक विविधता दिवसको अवसरमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विज्ञान संकाय अन्तरगतका पुष्पराज आचार्यले कर्णाली जैविक विविधताको खानी भएको भन्दै यसको दिगो संरक्षणको लागि प्रदेश सरकारले नीति बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
उहाले जैविक विविधताको प्रयोगलाई सही रुपमा गरेर प्रदेशले फाइदा लिन सक्ने भन्दै यस सम्बन्धिका वहसहरुलाई व्यापक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति महासंघ सुर्खेत अध्यक्ष शान्ति सिंहले देखाउनको लागि मात्रै नभई नीतिगत तहसम्म लैजानेगरी जैविक विविधता सम्बन्धिका कार्यक्रम संचालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
जैविक विविधतताको संरक्षण गर्नको लागि अहिलेदेखि नै नीति बनाउन पहल गर्नुपर्ने भन्दै यसले आउँदो पुस्ताको भविश्यसँग समेत जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश निर्देशक मुकुन्दनाथ योगीले कर्णाली प्रदेशमा जैविक विविधताको अवस्थाको बारेमा तथ्याङ्क ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो ।
जैविक विविधता हरेक क्षेत्र र नीकायसँग जोडिएको बताउँदै निर्देशक योगीले नीतिगत रुपमै अगाडी बढेर यो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा दुइवटा प्रस्तुति प्रस्तुत गरिएको थियो । आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दै जल जंग परियोजनाका भुपेन्द्र शाहीले कर्णाली जैविक विविधताको खानी भएको बताउनुभयो ।
गत पाँच बर्षमा कर्णालीले वनमा पाइने काठ बाहेकका अन्य श्रोतबाट देशको व्यापारमा ४० प्रतिशत योगदान दिएको जानकारी गराउनुभयो ।
यस्तै, ४४ वटा सामुदायिक वनबाट १४ लाख १२ हजार ४ सय पाँच केजी सल्लाको खोटो संकलन गरि १ करोड १३ लाख बराबरको आम्दानी गरेको भन्दै यसबाट ८८ हजार ४ सय दिन रोजगारी सिर्जना भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत उहाले गर्नुभयो ।
जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै त्यसको उपयोगलाई सही रुपमा अगाडी बढाउन सक्नेगरी प्रदेश सरकारले योजना बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
यता, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्ग बहादुर रावतले जैविक विविधताको दिगषे संरक्षण गर्दै यसबाट प्रदेशको आर्थिक समृद्धी हासिल हुनेगरी नीति बनाउन आफु लाग्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
“हाम्रो प्रदेश जैविक विविधताको खानी हो, यहाँको सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै लैजानुपर्छ, उहाले भन्नुभयो, भावी पुस्ताको बाँच्ने आधार पनि यही भएकाले हामीले त्यसैअनुसारको नीति ल्याउन पहल गर्छौ ।”
मन्त्री रावतले यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबै नीकायसँग मिलेर सरकारले काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा नेपालमा पाइने चराका ४६ प्रतिशत, स्तनधारी जनावरका ४२, माछाका ३२, उभयचरका ४३, सरीसृपका ११, पुतलीका २२ र फूल फुल्ने बिरुवाका ४२ प्रतिशत प्रजाति पाइने गरेको छ ।
अन्तक्रिया गोष्टी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेन्द्र कुमार वासुकलाको अध्यक्षता र जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु वित्त शाखा अधिकृत रोजिना श्रेष्ठको सहजिकरणमा सम्पन्न भएको हो ।  कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालय अन्तरगतका कर्मचारीहरुसहित विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तीहरुको सहभागिता  रहेको थियो ।