सुर्खेत । राष्ट्रिय किसान आयोगले महिला किसानहरुलाई सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
आयोगले आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजन गरेको किसान सुचिकृतको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रमा महिला किसानहरुलाई सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
आयोगका सदस्य टेक बहादुर बोगटीले कर्मचारीहरुले सुत्केरी विदा र अन्य सुविधा पाएजस्तै महिला किसानहरुले पनि सुत्केरी भत्तासँगै सरकारी सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाले भन्नुभयो, “किसानलाई विभेद गरिँनु हुँदैन, कुल ग्राहस्त उत्पादनमा कृषिको योगदान धेरै छ, सम्मानित पेशामा आवद्ध महिला किसानहरुले अब सुत्केरी भत्ता पाउनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
यस्तै, कृषि श्रमीक÷मजदुर गर्ने श्रमीकहरुलाई तलबभत्ता कट्टी नहुनेगरी विदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगले माग गरेको उहाको भनाई छ ।
अदालतमा किसान इजलासको स्थापना गरी किसानलाई न्यायमा सुलभता उपलब्ध गराउनुपर्ने, किसानलाई कानुनी सहायता दिनुपर्ने, किसानमैत्री कानुन निर्माणका लागि किसानको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने, किसान कल्याणकारी कोषको स्थापना हुनुपर्ने माग आयोगको छ ।
यसैगरी, किसानकै नेतृत्व र व्यवस्थापनमा सरकारी बजारहरुको संचालन हुनुपर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान र किसानलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका कार्य तिनै तहका सरकारहरुले गर्नुपर्ने बोगटीको छ ।
कृषि क्षेत्रले राष्ट्रको कुल ग्राहस्त उत्पादनमा गरेको योगदानको आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने भन्दै अहिलेको अवस्थामा जम्मा वजेटको दश प्रतिशत हिस्सा कृषिमा छुट्याउनुपर्ने उहाको माग छ ।
यसैगरी, भुमी बैंकको अवधाराणा कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहबाटै बाँझो कृषि भुमीको उपयोग र जमिन उपलब्धता गराइनुपर्ने, कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने सामग्री र उपकरणमा ९५ प्रतिशत भन्सार छुट दिइनुपर्ने आयोगको माग छ ।
यस्तै, सिमान्तकृत भुमीहिन तथा भाडामा जग्गा लिई कर्म गर्ने किसानलाई जग्गा भाडामा लिएको सम्झौताको आधारमा बिजुली मिटर उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगका सदस्य बोगटीले बताउनुभयो ।
विदेशबाट बिना रोकतोक भित्रिने अवस्थाको अब अन्त्य हुनुहपर्छ, उहाले भन्नुभयो, “राज्यका हरेक तहका नीति र वजेट निर्माण प्रक्रियामा किसानका संघसंगठनको सहभागिता हुनुपर्छ, र किसान सुचिकरण र वर्गिकरणको कार्यलाई यथासिघ्र सम्पन्न गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्छ अनि मात्रै वास्तविक किसानहरुको पहिचान हुन्छ,”
किसान वर्गिकरण चाँडै गर्नुपर्छः सरोकारवाला
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि भएका किसान र अन्य सरोकारवालाहरुले वास्तविक किसानहरुको पहिचान गरेर किसानमैत्री कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनिहरुले बिचौलिया हाबी हुँदा किसानहरु मारमा परेको भन्दै यतातर्फ सरकारले सोच्नुपर्नेमा सुझाव दिएका हुन् ।
सुर्खेतका अगुवा किसान निता चन्दले व्यवसायिक कृषिमा लागेका किसानलाई वर्गिकरण गरेर सरकारी अनुदानका कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुर्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाले सरकारी कर्मचारीको पेन्सन हुने तर किसानको पेन्सन नहुने किन भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
अर्का किसान राम बहादुर शाहीले पनि कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया हाबी हुँदा किसानहरुको जीवनस्तर माथी उठ्न नसकेको भन्दै बिचौलिया नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो ।
सुर्खेतका कृषि उद्यमी गर्ने व्यक्तीका लागि करको दायरा घटाउनुपर्ने भन्दै कर तिर्दा नै बेहाल भएको दुखेसो गर्नुभयो ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधहरुले भने तिन तहका सरकारहरुबिचमा समन्वयको अभाव हुँदा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।
सल्यानको सारदा नगरपालिका उपप्रमुख सुनिता साप्कोटा सुनारले तिन तहका सरकारहरुबिचमा समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
उहाले आफ्नो पालिकाका किसानहरु जंगली जनावरको आतंकका कारण गाउँ छोड्दै गएको भन्दै यसले उत्पादन घटाएको र गाउँ रित्तिदै गएकाले माथिल्लो तहका सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष बिर बहादुर गिरीले पनि स्थानीय सरकारलाई इकाईको रुपमा मात्रै हेर्न नहुने भन्दै तिनै तहका सरकारहरुको समन्वयमा कृषिमा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा तिन लाख २ हजार ६ सय घरधुरी कृषिमा आवद्ध छन् भने एक लाख १७ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको छ ।