सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले २० मेगावटसम्मका जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नेगरी काम अगाडी बढाउने तयारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ देखि स्थानीय तह र निजीक्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेगरी प्रदेश सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । सरकारले कर्णाली प्रदेश विद्युत ऐन २०८१ ल्याएको छ । उक्त ऐनमा २० मेगावटसम्मको विद्युतमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक बजेटमा कार्यक्रममा समेत प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि बढाइने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजीक्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको उर्जा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलले त्यसको लागि सम्भाव्यता अध्यनको काम अगाडी बढाउनेगरी काम थालिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सिडिई पदमराज देवकोटाले कर्णालीमा २० मेगावटसम्म विद्युत निकाल्न सकिने ठाउँहरुको पहिचान र सम्भाव्यता अध्यनको लागि केहीदिनभित्र टेण्डर आव्हान गरिने जानकारी दिनुभयो । “हामी अब टेण्डर आव्हान गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ, लाइसेन्स प्राप्त गरेका निर्माण कम्पनीहरुसँगको समन्वयमा कर्णाली सरकारले विद्युत उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्यन शुरु गर्ने छौँ त्यसका लागि हामीले टेण्डर आव्हान गर्दैछौँ, उहाले भन्नुभयो,”
यस्तै, स्थानीय समुदायमार्फत सञ्चालित ग्रामीण लघु जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन गरी प्राथमिकताका आधारमा मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइने उहाको भनाई छ ।
सरकारी लगानीबाट निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारले समेत शेयर लिने छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयबाट खर्च गरिने छ ।
कर्णाली प्रदेशमा कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तर प्रदेशमा हाल उत्पादन १०.७० मेगावाट मात्र रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा छ ।