सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुले बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि बनेका कानुनको कार्यान्वयन र आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा सीसीआर कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको प्रदेशमा विद्यमान ऐन कानुन कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धीको प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनिहरुले बाल अधिकार सम्बन्धिका विद्यमान ऐन कानुनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै कर्णाली प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मान आधिकार कर्णाल िप्रदेश कार्यालय सुर्खेतका अधिकृत मान बहादुर कार्कीले नेपालमा कानुनहरु धेरै बनेको भन्दै कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताउनुभयो । उहाले बालअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरुमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । “बनेका कानुनहरु कार्यान्वयनमा जोड दिऊ, कागजमा लेख्दा कानुनहरु उत्कृष्ट छन्, तर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको हो, अर्कोतर्फ कर्णालीका ६० प्रतिशत नागरिक अहिले पनि खाद्य असुरक्षामा छन्, उहाले भन्नुभयो,” “यो मानवअधिकारको आधारभुत मान्यता समेत पुरा नभएको अवस्थामा खाद्यन्न नपुग्ने नागरिकका बालबालिकामा कस्तो असर परेको होला ? यतातर्फ पनि प्रदेश सरकारले बिचार गर्नुपर्छ,”
नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले आफ्नो परिवेश सुहाउँदो कानुन आवश्यक पर्ने भन्दै बालअधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाले ऐन बनाएर मात्रै नहुने भन्दै कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले बालबालिकाको सवालमा पृथक योजना बनाएर जानुपर्नेगरी सिफारिस गरिएको भन्दै सरकारले बनेका कानुनहरुको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“कानुन मान्दिन र जान्दिन भन्न कसैले पाउँदैन्, बनेका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो, आवश्यक कानुन बनाउने संशोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जहासम्म बालबालिकाको सहभागितासँगै संरक्षण र समग्र अधिकारको सवाल छ, यसमा सबै सरोकारवालाहरुले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्छ ।”
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव जवाहरलाल हमालले कर्णाली प्रदेश सरकारले सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै बालबालिकाको सवालहरुका विषयमा वहस पैरवी गरिरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका शैक्षिक योजना महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बालबालिकाको लागि बनेका विद्यमान ऐन कानुनहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद कर्णाली प्रदेशका समन्वय अधिकृत डम्बर रोकायले बालअधिकारको लागि भएका राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रयासका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा कानुन बनाउन पहल गर्ने सांसदहरुको प्रतिवद्धता
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बालअधिकारका लागि कर्णालीमा छुट्टै ऐन बनाउनको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
उनिहरुले कर्णालीको भुगोल र गरिबीको अवस्थाका कारण बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै छुट्टै ऐन बनाउनको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण बहादुर जिसीले मौजुदा कानुनको कार्यान्वयनको लागि निरन्तर पहल गरिएको एवम कर्णालीमा छुट्टै कानुन निर्माणको लागि समेत पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उहाले वजेट कार्यक्रममा बालबालिकाका सवालहरु समेटिने तर कानुन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या हुने गरेको तर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्का सांसद कल्याणी खड्काले पनि कर्णालीमा बालबालिकाको मुद्धा के हुन ? भनेर अहिलेसम्म एकरुपता हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाले बालबालिकाको लागि बनेका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि तिनै तहका सरकारहरुले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद कल बहादुर हामालले पनि गैर सरकारी संघ संस्था र सरकार मिलेर ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतना फैलाउनुपर्ने भन्दै यसो गरिए मात्रै बालअधिकार प्रत्याभुती हुने तथा कानुन कार्यान्वयनमा जाने बताउनुभयो । उहाले प्रदेशमा छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट समेत पहल हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सीसीआर कर्णालीका अध्यक्ष एवम बालअधिकारकर्मी टिकाराम आचार्यले आफुहरुले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बालअधिकारको क्षेत्रमा केही सकरात्मक काम भएको भएपनि पर्याप्त नभएको बताउनुभयो ।
उहाले आफुहरुले बालअधिकारको लागि कानुन बनाउन, कानुन कार्यान्वयन गर्न लगायतमा पैरवी गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
हाल बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, बाल श्रम (नियमित र निषेध गर्ने) ऐन, २०५६, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लगायतका कानुनहरु रहेका छन् ।