सुर्खेत । कर्णालीको शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नका लागि १४ बुँदे ‘सुर्खेत घोषणा पत्र–२०८२’ जारी गरिएको छ ।
भदौ २० र २१ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा विज्ञ, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र विकास साझेदारबीचको प्रदेश स्तरीय गोष्ठीमार्फत १४ बुँदे सुर्खेत घोषणा–पत्र जारी गरिएको हो ।
घोषणापत्रले शिक्षा प्रत्येक बालबालिकाको मौलिक अधिकार भएको भन्दै समावेशी, समान अवसरयुक्त, सुरक्षित र गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सहभागी सरोकारवालाले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सबै तहका सरकार, शिक्षक, अभिभावक र समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
घोषणापत्रमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति नेपालले तय गरेको राष्ट्रिय अभियान “हामी सुधार्छौं हाम्रो विद्यालय” लाई कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत समावेश गरिसकेकोले कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीय स्तरमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
प्रारम्भिक बालविकास उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई बालविकास केन्द्रमा भर्ना गरी आवश्यक शैक्षिक सामग्री र स्रोतको सुनिश्चितता सहित पाठ्यक्रमअनुसार दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने प्रतिवद्धता घोषणपत्र मार्फत गरिएको छ ।
विद्यालयबाहिर रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी सिकाइमा निरन्तरता दिने, विद्यालय आउन नसक्ने अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सम्बन्धित विद्यार्थीहरुको घरमै विद्यालय र बालिका तथा लैङ्गिक समावेशी सञ्जाल निर्माण गरी गुनासो सुनुवाइ प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरी बालमैत्री, अपाङ्गता मैत्री, वातावरण मैत्री र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्दै बालबालिकाले सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सिक्ने अवस्था निर्माण गर्ने, बालबालिकाको सिकाइमा निरन्तरता एवं घरमै सिक्ने बानी विकास गर्न र सिकाइमा अभिभावकको सहभागिता बढाउन प्रत्येक घरमा सिकाइ कुनाको स्थापना, गृह शिक्षकको प्रबन्ध सहित गृह–विद्यालय अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
शिक्षक पेशागत विकास योजना तयार गरी शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासका लागि तालिम, मार्गदर्शन र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिने भनिएको छ ।
शिक्षकलाई विद्यार्थीको सिकाइप्रति उत्तरदायी बनाउन शिक्षकसँगको कार्यसम्पादन करारलाई कार्यान्वयन गरी उत्कृष्ट नतिजा दिने शिक्षकलाई प्रोत्साहन र सम्मानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, शिक्षकहरूबीच सिकाइ तथा अनुभव आदान–प्रदान र अध्ययन अवलोकन भ्रमणको प्रबन्ध सहित सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षमता विकास गरी सिकाइका लागि डिजिटल सामुदायिक सञ्जालहरू निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको छ ।
सहभागितामूलक विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्ने, स्थानीय पेशा, व्यवसाय, प्रविधि, संस्कृति र संस्कारलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयको वातावरणलाई एक अर्काका निम्ति सम्मानपूर्ण, सहभागितामूलक, न्यायपूर्ण र विभेदरहित बनाउने, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मार्फत आउने नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनमा समुदाय, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सशक्त भूमिकाको सुनिश्चितता गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइराला, कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, नेपाल नगरपालिका संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष एवम गुर्भाकोट नगरपालिका प्रमुख हस्त पुन, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष एमम दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निम बहादुर केसी, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य जित बहादुर शाह लगायत कर्णालीका ५२ जना सरोकारवालाहरुले सामुहिक प्रतिवद्धता गर्दै सुर्खेत घोषणपत्र जारी गरिएको हो ।
१४ बुँदे प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको लागि आफुहरु प्रतिवद्ध रहेको उनिहरुको भनाई छ ।
२ दिनसम्म संचालन भएको प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सेभ द चिल्ड्रेन र सोसेक नेपालको सहयोगमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।

घोषणा-पत्र