सुर्खेत । स्थानीय सरकारले वजेट तर्जुमा गर्दा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
युरोपियन युनियनको सहयोगमा एनसिई नेपाल, ग्लोबल एक्सन नेपाल र नेपाल अपाङ्ग महिला संघको आयोजनामा आज वीरेनद्रनगरमा गरिएको स्थानीय सरकारको योजना निर्माण सम्बन्धि नागरिक समाजलाई गरिएको अभिमुखिकरण कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
सहभागि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले समुहगत छलफल गरि स्थानीय सरकारले योजना निर्माण गर्दा अनिवार्य सार्बजनिक सुचना गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ती सिमान्तकृत समुदाय लगायतको सहभागितामा वजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनिहरुले वजेट निर्माण प्रक्रियाका सबै चरणहरुलाई फ्लो गर्नुपर्ने भन्दै युवाहरुलाई रोजगारीमा जोड्ने खालका योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समुहगत छलफलका निश्कर्ष सुनाउँदै नागरिक समाजका प्रतिनिधि यज्ञराज थापाले स्थानीय सरकारले योजना बनाउँदा सबै वर्ग समुदायको भावना समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्का सहभागि सुरेश खड्काले स्थानीय सरकारले योजना बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुका सवाल समेटिनुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।
योजना निर्माणमा नागरिक समाजको भुमीका पनि उत्तिकै हुने भन्दै उहाले सरकारहरुसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
सहभागिहरुलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय शैक्षिक योजना महाशाखा प्रमुख बलबिर सुनारले अभिमुखिकरण गर्दै सबै पक्षलाई बलियो बनाउने भनेकै शिक्षा क्षेत्र भएको बताउनुभयो ।
शिक्षा क्षेत्रमा अहिले पनि भनेअनुसारको लगानी हुन नसकेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको लागि लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अभिमुखिकरणको सहजिकरण याम बहादुर बस्नेतले पनि गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम भोलीसम्म संचालन हुने अयोजकले जनाएको छ ।