सुर्खेत । सरकारले गरेको औषधी ऐन सशोधनले आफुहरु मर्कामा परेको भन्दै व्यवसायीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजनिक गरेका छन् ।
नेपाल औषधी व्यवसायी संघ लगायतका संगठनहरुले सरकारलाई आफ्ना माग सम्बोधन गर्न माग गरेपनि सुनुवाई नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजनिक गरिएको हो ।
व्यवसायीहरुले आफूहरुलाई समस्या बनाएको औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ को उपदफा ५ खारेजी गर भन्ने माग सहित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका हुन।
संयुक्त औषधि व्यवसाय संरक्षण समितिले आज वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सात बुदेँ माग राखेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो।
सघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर भन्डारीले औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ को केही बुदाहरु व्यवायिक हित विपरीत भएकोले यसले व्यवसायलाई धरासायी बनाउने खेल भएको बताउनुभयो।
उहाँले भोली औषधी व्यवस्था विभागमा ब्यानर सहित मौन धर्ना सञ्चालन, मंसिर १२ गते पुनः मौन धर्ना, मंसिर १३ गते देशभरका औषधि व्यवसायीहरूले कार्यस्थलमा कालो झन्डा र कालो पट्टीसहित सेवा सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो।
यस्तै मंसिर १४ देखि १६ गतेसम्म मौन धर्ना, सेवा बन्द र कार्यस्थलमै सांकेतिक प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
आन्दोलनको अन्तिम दिन मंसिर १६ मा देशभरका सरोकार निकायका प्रतिनिधिहरूसँग बैठक बसेर आगामी चरणको थप कडा संघर्ष घोषणा गर्ने तयारी रहेको समेत जनाएको छ।
सातबुदेँ मागमा अस्पताल फार्मेसीबाट मात्रै विक्रिविर्ण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने,नविकरण म्याद सिद्धिएको ३० दिनसम्म निशुल्क नविकरण गर्नुपर्ने,आर्युवेद औषधि पषल खोल्नका लागी आवश्यक व्यवसायी प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन।
औषधि ऐन २०३५ को ११ का केही उपदफा व्यवसायिक संरक्षणका मापदण्ड विपरीत रहेको, व्यवहारमा अन्यायपूर्ण र अनुपयुक्त देखिएको तथा यसले औषधि व्यवसायीहरूको पेशागत वातावरण प्रभावित गरेको भन्दै यस्ता उपदफाहरू खारेज गर्नुपर्नेमा गरेका छन।यस्तै दफा ११ को उपदफा ३ संशोधन, उपदफा ५ पूर्ण खारेजी, रिजर्भ एन्टिबायोटिक अस्पताल फार्मेसीमार्फत मात्र वितरण गर्ने निर्णय खारेज, ओरियन्टेसन प्रमाणपत्रधारीलाई थोक व्यापारी बन्न नदिने नियम हटाउने, औषधिको अनलाइन बिक्री रोक्ने, भेटनरी औषधि व्यवसायीलाई आवश्यक तालिम र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तथा आयुर्वेदिक औषधि पसल खोल्न आवश्यक प्रमाणपत्र शीघ्र प्रदान गर्नुपर्ने समावेश छन्।