सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्याउ विकास बोड गठनका लागि सरकारले ऐनको ड्राफ्ट (मस्यौदा) बनाउन सुरू गरेको हो ।
आज कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रियाको समग्र प्रगति र वर्तमान अवस्थाको जानकारी लिन बोलाएको बैठकमा सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले बोर्ड गठनका लागि मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा सुरु गरेको जानकारी गराउनुभएको हो ।
आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने गरी मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको मन्त्री शाहले बताउनुभयो । “जहासम्म स्याउ विकास बोर्डको कुरा छ, त्यसको लागि अहिले विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ, अब बस्ने हिउँदेसभामा पेश हुन्छ, अब छिट्टै स्याउ विकास बोर्ड गठन हुन्छ, मन्त्री शाहले भन्नुभयो,”
मन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकता राखेर काम गरिरहेको भन्दै बनेका योजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रीत रहेको दाबी गर्नुभयो ।
बैठकमा समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणा गरे अनुसार स्याउ विकास बोर्डका लागि के–कति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति के कति भयो लगायताका विषयमा जानकारी लिइएको जानकारी दिनुभयो ।
“स्याउ विकास बोर्ड गठनका लागि कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने काम सुरु भयो कि भएन भनेर सरकारसँग जानकारी बुझेका छौँ” सभापति खत्रीले भन्नुभयो, “बोर्ड गठन प्रक्रियाको समग्र प्रगति र वर्तमान अवस्थाको विषयमा सरकारसँग प्रगति माग गरेका हौँ ।”
सभापति खत्रीले अहिले संसद नचलेको बेला सरकारलाई जवाफदेही बनाउनको लागि समितिले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका प्रगतिबारे छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरु जुक्मित लामा, रणसिंह परियार लगायतले सरकारले कृषि सम्बन्धिका योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवित्ति रहेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कर्णालीका अधिकाँस जिल्लाका वर्षेनि करोडौँ मूल्यको स्याउ उत्पादन हुन्छ । तर उचित बजारीकरण, ढुवानी र भण्डारण समस्याका कारण कर्णालीको स्याउले मूल्य पाउन नसकेको भन्दै स्याउ विकास बोर्ड गठन हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
यही समस्याको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने र कर्णालीको स्याउलाई विश्वबजारमा बिक्री वितरण गरेर आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्ने बताउँदै आएको छ ।
त्यही कारण प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कायक्रम र बजेटमार्फत स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको समितिलाई जानकारी गराइएको छ । ्
कृषि गणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा ३ हजार ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती हुन्छ तर हाल २ हजार १ सय ९७ हेक्टरमा स्याउ खेती हुँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर बजेट व्यक्तयमा सरकारले स्याउ विकास बोर्डको सट्टा फलफूल विकास बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एक रुपता नभएपछि बजेट पास गर्दा मन्त्री शाहले बजेटमा फलफूल विकास बोर्ड भनिए पनि स्याउ विकास बोर्ड नै गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।