सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा दुइदिनसम्म संचालन भएको महिला सम्मेलनले आठ बँुदे सुर्खेत घोषणा–पत्र जारी गरेको छ ।
अक्सफामको सहयोगमा सिमान्तकृत महिलाहरुका लागि महिला संस्था (वाम) सुर्खेतले पुष ७ र ८ गते सुर्खेतमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश स्तरिय दुईदिने सम्मेलनले दश बुँदे सुर्खेत घोषणा–पत्र जारी गरेको हो ।
लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना, विकास प्रक्रियामा लैङ्गिक समावेशिता सुनिश्चित तथा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा र भेदभाव अन्त्यका लागि कर्णाली महिला सम्मेलनबाट ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै नीतिगत सुधारका लागि शिफारिस गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न सम्मेलनमा कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट सहभागी महिला जनप्रतिनिधि, महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा किशोरीहरूले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको वाम सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनले नेपालको संविधान–२०७२ ले सुनिश्चित गरेको लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बन्न आह्वान गरेको छ ।
नीति, योजना, बजेट निर्माण र सेवा प्रवाहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित नगरी लैङ्गिक उत्तरदायी शासन सम्भव नहुने निष्कर्ष सम्मेलनले निकालेको छ ।
घोषणापत्रमा दलित, अपाङ्गता भएका, एकल, सीमान्तकृत, ग्रामीण तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महिलाको सेवा र अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष नीति, कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
साथै महिला नेतृत्वलाई केवल संख्यामा सीमित नगरी नीति निर्माण र निर्णय तहमा प्रभावकारी भूमिका दिन राजनीतिक दल र तीन तहका सरकारलाई आह्वान गरिएको छ ।
महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक तथा बढ्दो डिजिटल हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने दृढ प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच, गोपनीयता, सुरक्षा, पुनस्र्थापना र आर्थिक सशक्तीकरण राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराइएको छ ।
त्यसैगरी महिनावारी विभेद, बालविवाह, बोक्सीको आरोप, जातीय तथा लैङ्गिक विभेदजस्ता कुप्रथाविरुद्ध समुदायस्तरमै निरन्तर सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग सहकार्यको आह्वान गरिएको छ ।
लैङ्गिक समानतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चारमाध्यम, युवायुवती र पुरुषहरूको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष सम्मेलनको छ ।
यसैबिच, सम्मेलनले लैङ्गिक उत्तरदायी शासन र विकासमा समावेशिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, ऐन, कार्यविधि र योजनामा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, महिलाको नेतृत्व विकास, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वलाई निर्णय तहसम्म विस्तार, निःशुल्क कानुनी सहायता, महिला–मैत्री प्रहरी सेवा, न्यायिक समिति सुदृढीकरण र मोबाइल न्याय सेवामार्फत न्यायमा पहुँच सहज बनाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको ढकालले बताउनुभयो ।
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाविरुद्ध कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन, पीडितमैत्री सेवा, दण्डहीनता अन्त्य र समुदायस्तरमा निरन्तर सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई सम्मेलनले आग्रह गरेको छ ।
महिलाहरुलाई समान अवसर दिन सरकार प्रतिवद्ध छः नगरप्रमुख ढकाल
सम्मेलनमा आफ्नो भनाई राख्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले महिला तथा पछाडी पारिएका वर्गहरुलाई समान अवसर दिन प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले लैङ्गिक समानता कायम हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेको बताउँदै सबैको समान पहुँच पुग्नेगरी योजना निर्माण गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाले कर्णालीमा भएको यो महिला सम्मेलनले तिनै तहका सरकारलाई दबाब सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्मेलनमा अन्य सरकोरवाला व्यक्तीहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।