सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा चार सय ३३ जना बालबालिका बालगृहमा रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदको तथ्याङ्क अनुसार बिभिन्न कारणले आमाबुवाभन्दा टाढा रहेका र असाहायगरी ४ सय ३३ जना बालबालिलाई सरकारले संरक्षण दिएको हो ।
जसअन्तरगत सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा २ सय ८६ बालबालिका बालगृहमा छन भने सबैभन्दा कम मुगुका ११ जना बालबालिबा बालसुधारगृहमा रहेका छन् ।
यस्तै, जाजरकोटका २२, जुम्लाका २४, कालिकोटका २३, हुम्लाका ५० र डोल्पाका १७ जना बालबालिका बालगृहमा रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
यता, सरोकारवालाहरुले भने बुवा आमा हुँदा हुँदै पनि बालगृहमा बालबालिका पठाउने गरिएको भन्दै यसमा सम्बेदनशिल हुनुपर्ने बताएका छन् ।
कस्ता बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने भन्ने बालबालिका सम्बन्धि ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै यो ऐनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनिहरुको भनाई छ ।
कर्णालीमा १२ वटा बालगृह रहेको भन्दै ति बालगृहहरुको अनुगमन गरी मापदण्डअनुसार चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कर्णालीमा संचालित अधिकांस बालगृह मापदण्ड विपरित रहेको पाइएको छ ।
हिमाली नविन समाजले आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
आफ्नो प्रस्तुती राख्दै हिमाली नविन समाजका उप निर्देशक रिया महर्जनले विभिन्न कारणले बालबालिकाहरु परिवाबाट बिछोटिएको भन्दै ठुलो समस्या कर्णालीमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाले आमा बुवा हुँदाहुँदै पनि गरिबी, अशिक्षाका कारण बालबालिकाहरुलाई बालगृहमा पठाउने गरिएको भन्दै यसले बालबालिकाको मानसिक अवस्थामा नकरात्मक प्रभाव परिरहेको बताउनुभयो ।
हिमाली नवीन समाजले हालसम्म १ हजार १ सय भन्दा बढी बालबालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिसकेको र संस्थाको आन्तरिक तथ्याङ्क अनुसार, उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये अधिकांश बागमती प्रदेशका बालगृहहरूबाट उद्धार गरिएका हुन् भने तीमध्ये करिब ७०% बालबालिका कर्णाली प्रदेशका रहेका पाइएको छ ।
संस्थाले पारिवारिक मिलन गराउँदै आएको उहाको भनाई छ । बालबालिका परिवारबाट विछोडिदा भविश्यमा ठुलो नकरात्मक प्रभाव पर्ने उहाको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै हिमाली नविन समाजका सुरेन्द्र लामाले परिवारभन्दा अलग भएका बालबालिकाहरुलाई आठ चरणमा आफुहरुले पारिवारिक पुनमिलन गराउने गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाले नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकार अलि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा परिवारसँग विछोडिएर अहिले यही क्षेत्रमा वकालत गरिरहेका व्यक्तीहरुले आफ्नो अनुभव साटेका थिए ।
यता, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका महिला शाखा प्रमुख सरला रेग्मीले बालगृहरुको नियमित अनुगमन गर्ने गरिएको भन्दै मापदण्डअनुसार संचालन गर्न पटकपटक भनिएको जानकारी गराउनुभयो ।