सुर्खेत । मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले विधेयक अगाडी बढाउने तयारी गरेको छ ।
उक्त विद्येयकमा बाल मानवअधिकार रक्षकहरुलाई समेत समावेश गर्न सरकोरवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
मानवअधिकार रक्षकहरुको लागि छुट्टै कानुन बनाउनेगरी सरकारले चालेको कदमको स्वागत गर्दै सरोकारवालाहरुले विधेयकमा बाल मानवअधिकार रक्षकहरुलाई समेत समावेश गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
सेभ द चिल्ड्रेन, मानवअधिकार रक्षक संजाल, इन्सेक कर्णाली लगायतको सहकार्यमा बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले आज वीरेन्द्रनगरमा आयाजना गरेको प्रादेशिक छलफल कार्यक्रम मार्फत यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले विधेयकमा बाल मानवअधिकारका विषयलाई समेटेर लैजान सुझाव दिनुभयो ।
विधेयकका केही दफा थप गरि बाल मानवअधिकारको विषय पनि समेट्न उहाको सुझाव छ । सुरक्षित रुपमा वकालत गर्न पाउने, हिंसा, धम्कीविरद्ध तत्काल संरक्षण गर्न पाउने लगायतका विषय समेट्नुपर्ने सुझाव सुवेदीको छ ।
मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले अझै पनि मानवअधिकार रक्षकहरुले सुरक्षित रुपमा मानवअधिकारको वकालत गर्न सक्ने वातावरण नभएको भन्दै छिट्टै विधेयक पास गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भन्दै उहाले अधिकारको बारेमा चेतना फैलाउने मानवअधिकार रक्षकहरु नै सुरक्षित नभए समाजमा द्वन्द्व सिर्जना हुने बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी मधुरानी ढकालले पनि प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा सम्बन्धिको विधेयकलाई सबैको अपनत्व हुनेगरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिवक्ता गिता कोइरालाले मानवअधिकार रक्षकहरुको समान बुझाईका आधारमा मात्रै विधेयक अगाडी बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बाल क्लव सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सदस्य बसन्त नेपालीले विधेयकले बालबालिकाको सवाललाई समेट्नुपर्ने भन्दै चाँडै विधेयक पास गरि कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नुभयो ।
यसैबिच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका रामकृष्ण उपाध्यायले राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐनमा कसलाई मानवअधिकार रक्षक भन्ने भनेर उल्लेख भएको भन्दै बालबालिकालाई मानवअधिकार रक्षक मान्दा विरोधाभास हुनेतर्फ ध्यान दिएर मात्रै विधेयक अगाडी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
विधेयकका सन्दर्भमा सांसदहरु कल बहादुर हमाल र कल्याणी खड्काले पनि आफ्नो भनाई राख्नुभएको थियो । उहाहरुले विधेयकलाई सबैले अपनत्व गर्नेगरी पारित गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्ण बहादुर खत्रीले पनि समितिबाट आवश्यक छलफल बनाएर विधेयकमा सबै मानवअधिकार रक्षकहरुको विषय समेटिने बताउनुभयो ।
विधेयकका विषयमा आफ्नो भनाई राख्दै सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले मानवअधिकारको रक्षकहरुको लागि कानुन निर्माण गर्न सरकार सधै तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाले महिला बालबालिका र सबै मानवअधिकार रक्षकहरुको संरक्षणको लागि सरकारले काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाले सबैको सुझावका आधारमा कानुन निर्माणमा पहल लिइने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
सीसीआर कर्णालीका अध्यक्ष टिकाराम अचार्यले विगतमा भएका छलफल र वहसका आधारमा सरकारले मानवअधिकार रक्षक सञ्जालको संरक्षणको लागि विधेयक ल्याउन लागेको बताउँनुभयो ।
उहाले उक्त विधेयकमा प्रदेशका ७९ वटै पालिकामा बालअधिकार समिति गठन, परिचालन गर्न, प्रदेश स्तरको बाल कोष स्थापना गर्न, बैंक खाता छोरीको सुरक्ष जीवनभरीको कार्यक्रमलाई गौरवको कार्यक्रमको रुपमा संचालन गर्न लगायका बालअधिकार सम्बन्धि विषयलाई गम्भिरताका साथ लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।