सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा सडक पूर्वाधारलाई प्राथिमकता दिएको छ ।
कर्णालीको सडक पूर्वाधारको अवस्था सुधार गर्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि १० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका दुर्गम बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने, निर्माणाधीन रणनीतिक सडकलाई सम्पन्न गर्ने तथा सुरक्षित आवागमन विस्तार गर्ने उद्देश्य सरकारको छ ।
प्रदेश गौरव तथा रणनीतिक महत्वका १४ वटा सडक आयोजनाको निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ भने यी आयोजनाका लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, नदी तथा खोलाका कारण आवतजावतमा हुने समस्या समाधान गर्न प्रदेशभर १ सय २२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने योजना छ । यसका लागि ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति, कालोपत्रे, ट्र्याक सुधार तथा सडक विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, निर्माणाधीन सडकलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, जीर्ण सडकको मर्मत–सम्भार गर्ने, पहिरो नियन्त्रणका संरचना निर्माण गर्ने तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई समेत समेटेको छ ।
वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने समस्या न्यूनीकरण गर्न सडक मर्मत, पुनःस्थापना तथा जोखिमयुक्त स्थानमा संरक्षण संरचना निर्माण गर्ने सरकारले भनेको छ ।
हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेतलगायत जिल्लामा स्थानीय तहका केन्द्र तथा बस्तीलाई सडक पहुँचसँग जोड्ने योजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले सडक र पुल पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले नागरिकको सहज आवागमन, आर्थिक गतिविधिको विस्तार, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा समग्र प्रदेशको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
गठबन्धनमा बनेको कर्णाली सरकारमा हुने समिकरण फेरबदलले भने नीति कार्यक्रम वजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिँदा भनेअनुसार विकास हुन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउछन् ।