सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कृषि तथा खाद्य सुरक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजना छ । तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुको जोड छ ।
सरकारले कृषि तथा खाद्य क्षेत्रको लागि २ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत खर्च हुने गरी सरकारले उत्पादन वृद्धि, कृषि यान्त्रीकीकरण, व्यावसायिकता र रैथाने बालीको संरक्षणलाई बजेटको मुख्य आधार बनाएको छ ।
उत्पादन लागत घटाउन र कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न कृषि यान्त्रीकीकरण कार्यक्रमक संचालन गर्ने योजना अगाडी सारिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउन र व्यावसायिकता प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान नीति अघि सारेको छ ।
५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक कृषि गर्ने उद्यमीहरूलाई प्रवाह हुने कृषि कर्जाको ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत दिइने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, ५ हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्ने साना कृषक, समूह, सहकारी तथा फर्महरूलाई व्यावसायिक खेती र पशुपालनका लागि प्रवाहित कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने सरकारले जनाएको छ ।
पशुपालन, दूध अनुदान र गुणस्तर नियन्त्रणदुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहित गर्न प्रति लिटर दुग्ध अनुदान दिईदै आएको भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साथै प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि बीमा र अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन किसान वर्गीकरण र सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।