सुर्खेत, २९ असार । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षमा करिब ५५ करोड रकम नियमविपरित खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परिक्षकको उनान्साठ्ठी औ बार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु ५४ करोड ५९ लाख देखिएको हो ।
प्रदेश सरकार मातहतका निकाय, अन्य समितिहरु मर्फत गरिएका खर्चहरु अनियमित भएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यो रकम बेरुजु लेखेको हो ।
यसैबिच, कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब २ करोड २८ लाख रकमान्तर गरेको छ । वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विकट जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई रू.४ करोड ८३ लाख ७० हजार भुक्तानी दिएकोमा ३ करोड ६१ लाख ९५ हजार खर्च भएको उल्लेख गरी १ करोड २१ लाख ७५ हजार मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको छ । उक्त फिर्ता भएको रकम मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नगरी विविध खातामा दाखिला गरेको हुँदा उक्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले प्रविदेनमा उल्लेख गरेको छ ।
कम्पनीले खर्च लेखेको ३ करोड ६१ लाख ९५ हजारको खर्चको विवरणसहितको श्रेस्ता लेखापरीक्षणको लागि पेस नभएकोले उक्त श्रेस्ता लेखापरीक्षणको लागि पेस हुनुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको मुख्य कार्य प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नीति नियम तर्जुमा गर्ने, अन्य मन्त्रालयबाट तर्जुमा हुने कानूनमा राय परामर्श दिने रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले रकमान्तरबाट नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिकोटलाई प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न २ करोड ७५ लाख निकासा गरेको पाइएको छ । कार्य विभाजन नियमावली विपरीत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बाहिर पर्ने असम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गरेकोले यस्तो कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले ११ सुरक्षा निकायलाई . ५५ लाख र १० जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई .५० लाख र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई .५० लाख गरी २२ कार्यालयलाई १ करोड ५५ लाख निकासा निकासा दिएको छ । उक्त रकम पनि दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ ।