सुर्खेत, २९ असार । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले २०७४ सालमा गुराँस रोजगार कार्यक्रम ल्यायो । कार्यक्रममा गाउँका निम्न वर्गका युवाहरुलाई विकास निर्माण कार्यदल नाम दिएर रोजगारी दिलाइयो ।
निम्न वर्गका युवाहरु, एकल महिलासहित रोजगारी नपाएर बसेका युवाहरुलाई कार्यदलमा समावेश गरि विकास निर्माणका काममा लगाइयो । डोजरको प्रयोगभन्दा युवाहरुबाटै विकास निर्माणका काहरु हुन थालेपछि गाउँपालिकाको कार्यक्रमको सवत्र चर्चा भयो । गाउँमै काम पाइएको भन्दै युवाहरु उत्साहित भए । गाउँपालिकाका ८ वटै वडाका एक सय ५२ जनाले कार्यदल मार्फत रोजगारी पाएका थिए ।
घर खर्च चलाउनकै लागि उनिहरु विगतमा कालापहाड जानुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो बाध्यता गाउँमै रोजगारी पाएपछि हटेको थियो । तर गाउँपालिकामा आएको नयाँ नेतृत्वले ती सबै कार्यदलका रुपमा रहेका युवाहरुको रोजगारी खोसिदिएपछि उनिहरु फेरी काला पहाडै जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।
वि.सं. २०७४ सालमा यस अघिका जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकामा वेरोजगार युवाको सम्मेलन गराइएको थियो ।
यसका साथै गाउँपालिकामा वेरोजगारको अवस्थामा बारेमा पालिकाले सर्वेक्षण समेत गरेको थियो । सो समयसम्म संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आईसकेका थिएनन् । र, पालिकाले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा नै पुर्वाधार निर्माण कार्यदल गठन भएको गुराँस गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताउनुभयो ।
उहाले भन्नुभयो, ‘हामीले गाउँपालिकाका सबै वडाका बेरोजगार जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने र रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण कार्यदल गठन गरेका थियौँ ।’ उक्त कार्यदलमा वेरोजगार युवा, एकल महिला, दलित समुदायलगायत सिकर्मी–डकर्मी सीप भएका व्यक्तिहरु सबैको समावेशी प्रतिनिधित्व थियो ।
यसैबिच, आर्थिक व्ययभार धान्न नसकिने भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, गाउपालिका र वडा कार्यालयमा कार्यरत सबै करार कर्मचारीहरुको म्याथ थप नगर्ने निर्णय गाउसभाले पास गरेको छ । यससँगै यसअघिको सरकारले नियुक्त गरेका सबै करार कर्मचारीहरुको जागिरी जाने भएको छ ।
हाल गुराँस गाउँपालिकाले पुर्वाधार निर्माणका लागि विकास निर्माणका आयोजनाहरुको प्राथमिकिकरण गरी स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने जनाएको छ । २०७९÷०८० को निति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले स्रोतको सुनिश्चितता र पुर्वाधार निर्माण कार्यलाई भनसुन र पहुँचका आधारमा नगरी विधि र वस्तुनिष्ट एवं मागमा आधारित बनाउनका लागि परियोजना बैंक निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
गुँरास गाउँपालिकाकाले स्वेत पत्र जारी गर्दै रोजगारी दिने भनेको आन्तरिक आम्दानीमा भएको भन्दै विकास निर्माण कार्यदलको ठाउँमा श्रम बैंक खडा गरिने पालिका प्रवक्ता तथा वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
श्वयत पत्र जारी गर्दै उहाले भन्नुभयो, “पालिकाको आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट रोजगारी दिने हाम्रो नीति हो, त्यसको लागि श्रम बैंक स्थापना गरिएको र विकास परियोजना बनाएर काम दिन्छौ, उहाले थप्नुभयो, विकासको लागि आएको रकम रोजगारीका नाममा खर्च गर्ने होइन ।”
‘जनताको विरुद्व सरकार रहेको अनुभुति हुनुहुँदैन’
स्थानीय तह भनेकै नागरिकको नजिकको सरकार हो । संघीयतापछि स्थानीय तहले जनतालाई सरकारको अनुभुति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक त्रिभुवन विसीको भनाई छ । उहाले भन्नुभयो, ‘नागरिकलाई सरकारको अनुभुति हुनुपर्छ ।
“मेरो सरकार हो, मैले मेरो सरकारबाट सेवा सुविधा पाइरहेको छु, भन्ने जुन उनीहरुको अनुभुति छ । सो सधै रहिरहनुपर्छ । सोको लागि निति छैन भने निति बनाएर, कार्यविधि छैन भने कार्यविधि बनाएर उनीहरुलाई समायोजन गरिनुपर्छ ।’ सरकार र जनता विचको दुरी बढ्दै गएमा संघीयताको परिकल्पना विपरित हुने विसीको धारणा छ ।
करार जनशक्ति आवश्यक नै नभएको अवस्थामा विकल्पको रुपमा उनीहरुको आयआर्जनमा समान अवस्था सहनेगरी वैकल्पिक बाटो स्थानीय तहले अपनाउनुपर्ने उहाले बताउनुभयो ।