सुर्खेत, १ साउन । सरकाले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री परिषदका निर्णयहरुको बारेमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गरिने जानकारी दिइएको हो ।
दैलेख, अछाम र सुर्खेतको विचमा ५ सय ५० किलोमिटर लम्बाई रहेको कर्णाली नदीमालाई सन २००६ जनवरी २४ मा नेपाल सरकार र आयोजना विकासकर्ता जीएमआर आईटिडीवीच समझदारीपत्र पत्रमा हस्ताक्षर भई विद्युत उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
पटकपटक सरकारले म्याद थप गर्दै आएको भएपनि यो आयोजना पुरा हुन सकेको छैन ।
आयोजना निर्माणस्थल दैलेखमा आफ्नो कार्यालय खोल्नुबाहेक यसले अन्य कुनै पनि आवश्यक पूर्वाधारको काम गर्न सकेको छैन । परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको ७ वर्ष वितिसक्दासमेत कुनै सिन्को भाँच्न नसकेको जीएमआरले लगानी जुटाउने नाममा पटक पटक समय मागिरहेको छ ।
आयोजनाको पीडीएमा हस्ताक्षर गरेको सम्झौताअनुसार करिब ५ वर्षभित्रमा निर्माण कार्य सक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म लगानी जुटाउने नाममा पटक पटक म्याद थप गर्न जीएमआर लागि परेको छ ।
यो आयोजनाका लागि एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले २७ प्रतिशत शेयर पुँजी निःशुल्क पाउने र १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट विद्युत पनि निःशुल्क पाउने गरी सम्झौतामा भएको छ ।
यो आयोजनामा जम्मा ४८.८ हेक्टर निजी र २ सय ३५.७६ हेक्टर जमिन सार्वजनिक, २ सय ३९ घरघुरी प्रधावित हुने छन भने ५६ घरधुरीलाई पुनस्र्थापना, ३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी, नेपाल सरकाले १ सय ८ मेगावाट विद्युत निशुल्क पाउने छन भने स्थानीय विद्युतीकरण २ मेगावाट हुने छ ।