कानुनले २० वर्ष उमेर नपुगि विवाह गर्न निषेध गरेको छ । तर कर्णाली प्रदेश प्रदेशमा उमेर नपुगी विवाह गर्नेको संख्या ५२ प्रतिशत रहेको छ । विवाह गर्ने उमेरका बारेमा सरकारले चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन् । चेतनाको कमी, गरिवी, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक मान्यता र लैंगिक विभेद जस्ता कारणले पनि बालविवाहलाई बल पुगेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
यसले गर्दा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अपरिपक्वताको अवस्थामा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । नेपालको कानुनले २० बर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह भनेको छ । तर कर्णालीमा भने अझै बालविवाह न्युुनिकरण हुन सकेको छैन् ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुले भने घरपरिवारबाट गरिदिने बिवाह भने केही रुपमा कम हुँदै गएको बताएका छन ।
महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आवाज संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले अभिभावकहरुको दवावमा हुने बालविवाहमा अहिले कमी आउन थालेको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, ‘प्रदेशभर बालबिवाह अहिले पनि उस्तै छ, अलिकती सकरात्मक के छ भने, घरपरिवारले दबावमा बालबिवाह गराउने चलन कम भएको छ ।’ उहाले थप्नुभयो, ‘सरकारले विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम गाउँ गाउँसम्म लिँदै त्यहीअनुसारको रणनीति तयार गर्नुपर्छ ।’
बाल बिवाह न्युुनिकरणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था बाट बिभिन्न प्रयास भएता पनि त्यसको खासै प्रभावकारीता नहुदा कर्णालीमा चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ ।
संघीयतापछि नीति बनाउने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारले ठोस नीति नबाउनु र खोज अनुसन्धानमा लगानी नगर्नुले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको कतिपयको भनाई छ । सहरी क्षेत्र भन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा अझ धेरै बालविवाह हुने गरेको छ ।
यता, जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले निति नै निमार्ण गरी बालबिवाहमुक्त गाउँ बनाउने अभियानमा जुटेको बताउनुभयो ।
बालबिवाह गर्न नदिने उद्दश्यले विद्यालयस्तरमा बाल क्लब गठनगरी जनचेतना फैलाउने काम भइरकेको अध्यक्ष धितालको भनाई छ । ‘अहिले हामीले गाउँ गाउँमा चेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका छौ, विशेष गरेर विद्यालय तहमा बालबालिका मार्फत नै चेतनाका विभिन्न कार्यक्रम गरेर बाल बिवाह न्युनिकरण गर्ने काम हामीले गरेका छौ ।’ उहा भन्नुहुन्छ, ‘बाल क्लवहरु मार्फत जनचेतनाका काम भएका छन, हामीले पनि पालिकाबाट रणननीति नै तयार गरेर यसको न्युनिकरणमा लागेका छौ ।’
प्रदेश सरकारले पनि बाल बिवाह न्युनिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु र अभियानहरु चलि नै रहेको बताएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका प्रमुख अनिता ज्ञवालीले अहिले राष्ट्रिय रणनीति अनूसार अगाडि बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशको आवश्यकतालाई हेरेर रणनीति तयारी गर्ने बताउनुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्य अनूसार सन २०३० सम्म पुरागर्ने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढेको बताउनुभएको छ ।