सरकारी आयोजनामा रकम हिनामिना, अनियमितता र कृते गरेको भन्दै करडौं रकमको विगो दाबीसहित विभिन्न व्यक्तीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा संचालन भएका सरकारी योजना र सेवामा अनियमितता र भष्ट्राचार भएको दाबी सहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बोमोजिम विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरिएको हो ।
हिनामिना गर्ने विभिन्न व्यक्तीहरुबाट चार करोड ८२ लाख ९ हजार ६ सय ७५ रुपैया विगो माग दाबी गरिएको छ ।
जस अन्तरगत डिभिजन वन कार्यालय, मुगुका डिभिजन वन अधिकृत भरत बहादुर बुढथापा, सव–इन्जिनियर र निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. १४ अन्तर्गत पर्ने चंखेली हिमालदेखि दुधताल सातदहसम्म पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्नको लागि प्रदेश सरकारबाट डिभिजन वन कार्यालय, मुगुमा निकासा भएको रकम अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले डिभिजन वन कार्यालय, मुगुका डिभिजन वन अधिकृत भरत बहादुर बुढथापा, सव–इन्जिनियर हिमाल कुमार मल्ल र सव–इन्जिनियर गोरसिंह बढुवालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण गरी गराई, झुट्टा नापी किताब, मूल्याङ्कन विल, उपभोक्ता समितिको विल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई सोही कागजातको आधारमा भएको उनीहरुविरुद्ध २० लाख ४८ हजार ४०३ रुपैयाँ विगो दाबी गरेको छ ।
यस्तै, अल्लो–भाँगो प्रशोधन केन्द्र, मान्म–८ ताडी कालीकोटको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित तीन जना नन्दप्रसाद पाण्डे, सचिव र कोषाध्यक्षविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
साविकको जिल्ला विकास समिति कालीकोटले मान्म–८ ताडीमा अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माण कार्यमा रकम हिनामीना गरेको दाबी गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा उक्त भवन निर्माण कार्यमा अध्यक्ष नन्दप्रसाद पाण्डे, सचिव नरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र कोषाध्यक्ष बिनिता राना (पाण्डे)ले दुई लाख ५१ हजार पाँच सय २९ रुपैयाँको झुट्टा बिल बनाए रकम हिनामीना गरेको अख्तियारको ठहर गरेको छ ।
यसैबिच, तत्कालिन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कालीकोटका प्रा.स. हाल गुठीचौर गाउँपालिका जुम्लाका (अधिकृत छैटौं) तहमा कार्यरत रत्नप्रसाद पाण्डेविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ ।
साविकको जिविस कार्यालय कालीकोटबाट आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कालीकोटले सञ्चालन गरेको कृषि तालिम कार्यक्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामीना गरेको पाण्डेविरुद्ध आयोगको ठहर रहेको छ ।
आयोगले उनिमा अनुसन्धान गर्दै जादा तालिम कार्यक्रममा झुट्टा विल बनाई भुक्तानी लिएको, तालिम सञ्चालनका लागि सामानको खरिद गरेको र ढुवानीमा खर्चमा मिलाएर तीन लाख ८८ हजार सात सय पचास रुपैयाँको झुट्टा विल बनएको फेला पारेको हो ।
कालीकोटकै तत्कालीन लापा कार्यक्रम संयोजक (प्रशासकीय तथा वित्त सहायक) कमलप्रसाद खनाल विरुद्ध गैरकानूनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
खनालले साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालीकोटबाट आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा सञ्चालन भएका विभिन्न कार्यक्रम अनुरुप विविस कार्यालय, कालीकोटले गरेको प्रचार–प्रसार कार्यक्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको खनालले हिनामीना गरेको उजुरी आयोगमा परेपछि अनुसन्धान गरेको थियो ।
आयोगकाअनुसार कार्यक्रमका फोकल पर्सन सेमत रहेका खनालले उक्त सामानको ढुवानीबापत समेतको खर्च देखाई कार्यक्रम नै नगरी पेश्की फर्छ्यौट गरेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर तीन लाख २५ हजार चार सय ९७ रुपैयाँ विगो आएको छ ।
कालीकोटकै पलाता गाउँपालिकाका नायव सुब्बा राजबहादुर बम विरुद्ध पनि विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ ।
सुब्बा बमले साविक जिल्ला विकास समतिको कार्यालयमा खरिदारहुँदा जि.वि.स.को कार्यालयका लागि खरिद गरिएका सिलाई मेसिन खरिदमा नक्की बिल बनाएर दुई लाख ३४ हजार ११ रुपैयाँ २५ पैसा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरिएको हो ।
आयोगकाअनुसार साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा सञ्चालन भएका उपेक्षित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति अन्तर्गतको कार्यक्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामीना भएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
यता, आयोगले हुम्ला र मुगुका १० जनाविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत, डिभिजन वन अधिकृत, इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले विभिन्न आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका वडा नम्बर १ थलान्नादेखि कल्खेसम्म र वडा नम्बर ४ को लौठीदेखि रिल्म हुँदै बिगोठीसम्मको सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अदानचुली गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंकदत्त प्याकुरेलसहित इन्जिनियर मकरध्वज शाही, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर विनोद थापा र ठेकेदार गणेश भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
उनीहरुले झुटा बिल बनाएर २१ लाख ४७ हजार ४९२ रुपैयाँ ७३ पैसा बढी भुक्तानी गरेको अख्तियारको दावी छ ।
उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद गर्न र विगो बराबरको जरिवाना असुल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ ।
यता, पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ११ कुइनेमा रहेको पातलगैरी सामुदायिक वन उपभोक्त समितिका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा वनजङ्गल फडानी गरी काठ विक्री वितरण गरेको भन्दै अख्तियारले ३६ लाख ३९ हजार विगो दाबीसहित मुद्धा दायर गरेको जनाएको छ ।
मुगु जिल्ला साविक रारा गा.वि.स. वडा नं. १ देखि ९ सम्मको आ.व. २०७१÷०७२ र २०७२÷०७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा किर्ते कागज बनाई सचिव पदम बहादुर भण्डारी, तिर्थराज शाही, हस्त ब. शाहीले रकम हिनामिना गरेको दाबी अख्तियारले गरेको छ । उनिहरुविरुद्ध मुद्धा दायर गर्दै अख्तियारले ८ लाख १२ हजार विगो दाबी गरेको छ ।
हुम्ला, सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं. ३ मा गाउँपालिकाबाट औषधी खरिदको लागि आएको रकमको कम औषधी खरिद गरी बाँकी रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । यसका विरुद्ध मुद्धा दायर गर्दै अख्तियारले ३२ लाख विगो माग गरेको छ ।
परीक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रमा उपस्थित नगराई हाजिरमा उपस्थित देखाएर नक्कली परीक्षार्थीद्वारा परीक्षा गराएको देखिएको समेत अख्तियारले जनाएको छ ।
मुगु जिल्ला, सोरु गाउँपालिका वडा नं. १, जवलधारास्थित काछदेखि छोटासम्मको पदमार्ग निर्माण कार्य गर्दा हुँदै नभएको कामको समेत बढी मूल्याङ्कन गरी नापी किताब तयार पारेको, झुठ्ठा बिल बनाई उ.स.सँग मिलेमतो गरी काम नभएकोमा पनि पूरा रकम भुक्तानी दिएको, मुगु जिल्लाकै, छायाँनाथ रारा न.पा. वडा नं. २ मा पैदल बाटोमा पक्की सिंढी निर्माण कार्यको वास्तविक काम भन्दा बढी काम भएको नापी किताब तयार पारेको भन्दै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको छ ।