सुर्खेत, २९ साउन । कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बीरबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आइतबार उहालाई शपथ खुवाउनुभएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शाही गत बिहीबार मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उहा डोल्पा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (ख) बाट निर्वाचित सांसद् हुनुहुन्छ ।
२०७८ माघ २३ गते हुम्लाका गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) को नियुक्त भएकामा उनको पदावधि साउन २३ गते सकिएको थियो ।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई खाली भएको मन्त्रालयमा नाम पठाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
शाहीले डोल्पाका सांसदलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बिहीबार नियुक्त गरेपछि शुक्रबार नै शपथ खुवाउने तालिका बनाइएको थियो ।
तर, उच्च अदालत सुर्खेतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा संविधानको मर्मअनुसार समावेशिता कायम नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि उक्त शपथ तालिका रोकिएको थियो ।
अघिल्लो पटक माघमा पूर्णता पाएको मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
त्यही आधारमा बिहीबार मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उच्चले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले अदालतको ध्यानाकर्षण पत्रको वेवास्ता गर्दै शाहीलाई नै उद्योग मन्त्री बनाएको छ ।
यता, कानुनका जानकारहरुले कर्णाली प्रदेश सरकार संविधानलाई कुल्चेर अगाडी बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन ।
संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकार आफै संविधान विपरित जानु भनेको विडम्बना भएको उनिहरुको भनाई छ ।
संकल्प अनलाइनसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता शेर बहादुर केसीले संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको समावेशिताको सिद्धान्तलाई पालना सरकारले नगरेको भन्दै अदालतले फैसला गरि सकेको विषयलाई वेवास्था गर्नु बिडम्बना भएको बताउनुभयो ।
अर्का अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद साप्कोटाले व्यङ्ग्य गर्दै सरकारको काम नै संविधान कुल्चिने भएको बताउनुभयो ।