सुर्खेत, ४ भदौ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि मात्र वार्षिक करिब डेड अर्ब खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै १ अर्ब ४१ करोड ९३ लाख ८३ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ खर्च सरकारले गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा मात्रै १ अर्ब ५ करोड १४ लाख ६२ हजार २२ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
यस्तै, अन्य सेवा सुविधा भत्ता, पोशाक लगायतका नौ वटा शीर्षकमा ३६ करोड ७९ लाख २१ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ सकिएको छ ।
गत आवमा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मात्रै १ अर्ब १ करोड ७ लाख ९० हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ सकिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार अहिले आठ वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मातहतका कार्यालयमा गरी १ हजार ७ सय २२ जना कर्मचारी रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा २ हजार ८ सय ६२ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर दरबन्दीभन्दा न्यून कर्मचारी कार्यरत छन् ।
यस्तै, समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिकमा ४ करोड ६ लाख ७१ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री, ७ वटा मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसद, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिकमा उक्त रकम खर्च भएको हो ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ०७८ चैत महिनादेखि पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक बढाउनुभएको छ । जस अन्तरगत प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक सेवा सुविधा ७० हजार ७ सय ३० रुपैयाँ छ । मन्त्रीहरुले मासिक ६० हजार ३ सय २० रूपैयाँ सेवा सुविधा वापत रकम पाइरहेका छन ।
यस्तै सभामुखले ६१ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखको ५८ हजार, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरूको सेवासुविधा ५६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ छ । यस्तै सांसदहरुले ५२ हजार ६ सय रुपैयाँ सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन ।
यो सँगै बैठक भक्ता लगायत अन्य सुविधामा प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरुले गत आर्थिक बर्षमा मात्रै १३ लाख २३ हजार ५ सय रकम बुझेका छन ।