कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको योजना कागजमै सिमित भएको छ ।
शुरुका बर्षदेखि नै आफ्नो निति तथा कार्यक्रममा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग संचालन गर्ने भनिएपनि पाँच बर्ष वितिसक्दा पनि कागजमै सिमित बन्न पुगेको हो ।
प्रदेशमा ठुलो मात्रामा जडिबुटी पाइन्छ र सस्तो दरमा निर्यात हुने गरेको छ । त्यसलाई प्रशोधन गरेर महंगो दरमा बेच्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर उद्योग स्थापनाको लागि कुनै पक्रिया समेत शुरु हुन सकेको छैन । यद्यपी केन्द्र सरकारले पनि कर्णालीमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग संचालन गर्ने बर्षेनी बताउँदै आएको छ ।
देशकै जडिबुटीको खानी मानिने कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटीको सही ढंगले संकलन, प्रशोधन, व्यवस्थापन र निर्यात हुन नसक्दा प्रदेशको आन्तरिक श्रोत समेत बढ्न सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यस्ता कैयौँ योजनाहरु ल्याएर नागरिकहरुलाई उत्साहित बनाएपनि कार्यान्वयन भने शुन्य भएको छ । अब प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छ । कर्णालीमा ठुला उद्योगहरुको संख्या शुन्य छ ।
यता, लगानी कर्ताहरुले भने उद्योगहरु स्थापना र संचालनको लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको बताउछन । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भनेपनि त्यो सम्मेलन पनि हुन सकिरहेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशको, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ सालमा ठूलो लगानीमा भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चुमा जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर त्यसको प्रक्रिया अहिले सम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना शाखाका अन्जु चौधरीले छिन्चुको वन क्षेत्रमा जग्गा भएपनि जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधनका लागि जग्गा नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भएकोले अहिले कुनैपनि काम नभएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनूसार संघिय सरकारले यो आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटि प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेकाले प्रदेश सरकारले यो वर्ष बजेट समेत छुट्याएको छैन् ।
प्रदेशमै जडीबुटी संलकन र प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सरकारले पहल गरिरहेकै भएपनि जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा संकलन केन्द्र नाम मात्रको बनेको छ । प्रदेश सरकारले भने जडीबुटीलाई आम्दानीको स्रोत बनाउने उद्देश्यले सरकारले जडीबुटी उद्योगमा विशेष सहुलियत र साना उद्योगीलाई अनुदान दिँदै आएको दाबी गरेको छ ।