सुर्खेत । संघिय सरकारको भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सबै मातहतका कार्यालयमा सर्कुलर समेत जारी गरिसकेको छ ।
जस अनुसार अब हरेक स्थानीय तहले जग्गालाई बसोवास, अवास, कृषि लगाएतका १० क्षेत्रमा वगिकरण गर्नुपर्ने छ । तर कर्णालीका स्थानीय तहहरुले त्यसको पक्रिया शुरु गर्न सकेका छैनन ।
भू–उपयोग नियमावली–२०७९ अनुसार जेठ २७ गते आफ्नो आफ्नो पालिकाका जग्गाको वर्गीकरण गर्न पत्राचार गरेको थियो । स्थानीय तहहरुले अहिलेसम्म पनि जग्गा वर्गिकरणको काम शुरु गर्न नसकेका हुन । यता, स्थानीय सरकारहरुले भने अब दशै तिहारपछि मात्रै जग्गा वर्गिकरणको काम शुरु गरिने प्रतिक्रिया दिएका छन ।
सुर्खेतको चौकुने गाँउपालिकाले भने जग्गा वर्गिकरण पक्रिया शुरु गरिएपनि विविध समस्याका कारण त्यो काम शुरु नभएको जानकारी दिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विकले जग्गा वर्गिकरणको लागि समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै अहिले पालिकामा बाढी पहिरोका कारण काम स्थगित गरिएको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, हामीले प्रत्येक वडामा जग्गा वर्गिकरण गर्न भन्दै समिति गठन गरेका छौ । तर हालै आएको बाढी पहिरोका कारण त्यो काम अगाडी बढेको छैन ।”
केही स्थानीय तहले भने काम पक्रिया नै शुरु गर्न सकेका छैन । जग्गा वर्गिकरणको लागि कुनै पनि काम शुरु नभएको भन्दै अब चाडपर्व सकिएपछि मात्रै शुरु हुने जाजकोट भेरी नगरपालिका उप प्रमुख सीता जैसीले संकल्प अनलाइनलाई बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “केन्द्र सरकारको सर्कुलर अनुसार काम गर्ने तयारीमा छौ । तर ठुला चाडपर्वहरु नजिकै आएको हुँदा अब यो सबै काम दशैँ तिहारपछि मात्रै शुरु हुन्छ ।”
जाजरकोटकै कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले पनि अहिले जनशक्ती अभाव भएको भन्दै निर्वाचनपछि मात्रै पालिकाभित्रको जग्गा वर्गिकरणको काम शुरु हुने बताउनुभयो । हामीसँग कर्मचारीको अभाव पनि छ, विशेष गरी प्राविधिक तर्फका कर्मचारी नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।”
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका उपप्रमुख गणेश बहादुर शाही पनि अब जग्गा वर्गिकरणको लागि प्रक्रिया शुरु गरिने बताउँदै त्यसको लागि छलफल शुरु भएको बताउनुभयो ।
यसैबिच, चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लागेपछि घरजग्गाको कारोबारमा थप मन्दी आएको छ । भू–उपयोगको नीतिअनुसार वर्गीकरण भएका जग्गा मात्रै किनबेच र कित्ताकाट हुने नीति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव लगायतका कारण यो वर्ष जग्गाको कारोबार करिब ५३ प्रतिशतले घटेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार बितेको साउन र भदौमा मात्रै ६८ हजार ५५४ वटा लिखत पारित भएका छन् ।
अघिल्लो वर्षका साउन र भदौमा यस्तो संख्या १ लाख ४५ हजार ५६१ थियो । बितेको दुई महिनामा भएको कारोबार गत वर्षको यस्तै अवधिको तुलनामा ५२.९० प्रतिशतले कम हो ।
गत साउन महिनामा ३३ हजार ८३४ वटा मात्रै घरजग्गाको लिखत पास भएको छ । जबकी २०७८ को साउनमा ७५ हजार ४१७ कित्ता घरजग्गाको लिखत पास भएको थियो ।
सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ ले नियमावली अनुसार वर्गीकरण नभएका कारोबार गर्न नपाइने भएपछि व्यवसायमा मन्दी देखिएको भूमि व्यवस्था कार्यालय भरतपुर चितवनका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारी बताउनुभयो ।