सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका ९ हजार बढी उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
गत बैशाखमा भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा भाग लिइएका प्रदेशका ९ हजार भन्दा धेरै उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनूसार खर्च विवरण नबुझाउने पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतका पराजित र निर्वाचित गरि प्रदेशका ९ हजार ६ सय ९२ जना उम्मेदवारले विवरण नबुझाउँदा जरिवानामा परेका छन् ।
पराजित उम्मेदवारमध्ये अधिकांशले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् भने निर्वाचितमध्ये पनि करिब आधा जति जनप्रतिनिधिले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
दश जिल्लाका ७९ वटा पालिका रहेको कर्णालीका कारबाहीमा पर्ने पराजित र निर्वाचित चार सय ५९ जना नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेका छन् ।
यस्तै, तिन सय १८ जना गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहेका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जरिवानामा पर्नेहरूमा सबै भन्दा जुम्लाका धेरै छन् ।
जुम्लाका ८ वटा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्षगरी ८९ जना रहेका छन् ।
विवरण नबुझाएर अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाका गरी कालिकोटका ८७, सल्यानका ६२, दैलेखका ४२, डोल्पाका ३३, मुगुका ३१ जना, हुम्ला ३० जना उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएका हुन ।
यस्तै, रुकुम पश्मिका २५, सुर्खेतका २२ र जाजरकोटका १४ रहेका निर्वाचन आयोगको वेभसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै पालिका वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यगरी ९ हजार दुइ सय १६ जना रहेका छन् ।
त्यस मध्ये ४ हजार एक सय ४५ जना नगरपालिकाका रहेका छन् भने ५ हजार ७१ जना गाउँपालिका वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य रहेका निर्वाचन आयोगले जनाएका छ ।
निर्वाचन आयोगले नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई २ लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई १ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।
अबको ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाएमा ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।