सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भन्डारण क्षमता बढाउने योजनाले गति लिन सकेको छैन ।
बजेट अभाव, जग्गा पहिचान एवं प्राप्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सुर्खेतमा पेट्रोलियम पदार्थको भन्डारण गृह निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
सङ्घीय सरकारले पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे पनि यस योजनाले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।
नेपाल आयल निगमको सुर्खेतमा प्रादेशिक कार्यालय भए पनि भन्डारण डिपो छैन् । जसले गर्दा निगमले नेपालगञ्जबाट ट्याङ्करमा इन्धन आपूर्ति गर्दै पम्पलाई सिधै वितरण गर्ने गर्दछ ।
निगमका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख राजकुमार केसीले कर्णाली प्रदेशमा भन्डारण डिपोको अति आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
अन्य सबै प्रदेशमा भन्डारण डिपो छन्, तर कर्णालीमा नभएको भन्दै डिपो नहुँदा पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने गरेको बताउनुभयो ।
हाल वीरेन्द्रनगरस्थित निगमको नाममा रहेको १८ कट्ठा क्षेत्रफलमा कार्यालयका साथै हवाई इन्धन र मट्टितेलको मात्र भन्डारण हुने गरेको छ । हवाई इन्धन ६० हजार लिटर र मट्टितेल ४५ हजार लिटर भन्डारण क्षमता रहेको छ ।
निगमको प्राविधिक टोलीले वीरेन्द्रनगर–१ र भेरीगङ्गा नगरपालिका–१२ स्थित सामुदायिक वनको क्षेत्राधिकारमा रहेको जग्गामा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्राविधिक टोली भेरीगङ्गा–१२ को जग्गालाई छनोट गर्ने टुङ्गोमा पुगेको बताएको छ । त्यहाँ १० बिघा जग्गा छ ।
निगमले यस वर्ष जग्गा प्राप्ति र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सुर्खेतमा भण्डारण सुविधासहितको डिपो बनेपछि प्रदेशको दैनिक माग धान्नका लागि नेपालगञ्जमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताइएको छ ।
निगमका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दैनिक एक लाख लिटर डिजेल र ३० हजार लिटर पेट्रोल खपत हुने गर्दछ । भण्डारण गृह बनेपछि डिजेल चार दिन र पेट्रोल सात दिनसम्मको माग धान्नेछ ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले भण्डारण डिपो निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कर्णालीबासीले पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव झेल्नुपरेको बताउनुभयो ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मात्रै सातवटा पम्प सञ्चालनमा छन् । ती सबै पम्पले नेपालगञ्जबाट इन्धन ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा मूल्य पनि महँगो पर्ने पम्प सञ्चालक बताउँछन् ।