सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि ‘कर्णाली घोषणा पत्र’ सार्वजनिक गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा प्रदेशका सबै पालिकाहरुका उपप्रमुखहरुको सहभागितामा सञ्चालन गरिएको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठिपछि उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
२९ बुँदे घोषणापत्रमा आगामी दिनमा लैङ्गिक समानता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय कायम गर्न प्रदेश सरकार स्थानीय तहले प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आगामी दिनमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा प्रदेश र स्थानीय सरकार दुबैले समावेशी विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
“लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरुको आयआर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश स्तरमा छुट्टै कोष बनाउन आवश्यक छ उहाले भन्नुभयो, त्यसका लागि सहयोग गर्न विकास साझेदारहरुलाई म आग्रह गर्छु ।”
लैङ्गिक हिंसा र सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्न लैङ्गिक हिंसा एवम् विभेद मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरुको कार्यान्वयन गरी आगामी चार वर्षभित्रमा बालमैत्री स्थानीय शासन तह घोषणा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणा पत्रलाई कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहका लागि लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा समावेशी विकासको लागि आधारपत्रका रुपमा लिइने मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताउनुभयो । यो घोषणापत्रलाई लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा समावेशी विकासको लागि आधारपत्रका रुपमा लिइने छ, सारुले भन्नुभयो, “यसका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबिचमा साझेदारी गरेर अगाडी बढ्छौ ।”
प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्ष र विज्ञसहितको तयारीमा घोषणा पत्र तयार गरिएको हो । समाबेशीकरण र समाबेशी विकासलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम र बजेटको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण गरी प्राप्त सुझाबको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समतामुलक समाजको निर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको प्रतिवद्धताहरूलाई स्थानीयकरण गर्ने स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
सिम्ता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोमा रेग्मीले भन्नुभयो, “हामी सामाजिक न्याय र समातामुलक समाज निर्माणको लागि कटिबद्ध छौ, यो घोषणापत्रलाई हामी सम्पतीको रुपमा ग्रहण गर्छौ र यसकै आधारमा नीति कार्यक्रम बनाउछौ ।”
सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा सरोकारवालाहरुको थप सुझावहरु पनि समावेश गरिनेछ । सरोकारवालाहरुबाट आएका सुझावहरु समेटेर एक हप्तामा मुख्यमन्त्री शाहीले घोषणा पत्र जारी गर्ने जनाइएको छ ।