सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बालबालिकाहरुको सञ्जालको रुपमा रहेको कर्णाली प्रदेश बाल क्लव सञ्जालका पदाधिकारीहरुको टोलीले प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाही संग आफ्ना १५ बुंदे ध्यानाकषर्ण पत्र सहित शुक्रबार भेट गरेका छन् ।
भेटमा बालबालिकाहरुको सवालहरुको विषयमा छलफल समेत गरिएको छ । बालबालबालिकाहरु संग उपाध्यक्ष शाहीले बालकेन्द्रि बजेट विनियोजनमा बृद्धि हुने बताउनुभयो ।
आफु केन्द्रिय राजनीतिमा हुदादेखि नै युवा परिषदमा बजेट विनियोजनमा योगदान दिएको अनुभवले समेत अव बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई प्रदेश योजना आयोगको तर्फबाट सल्लाह दिने बताउनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा बाल उल्लेख गरिएको बालबालिका राष्टिय गौरव हुन भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै कर्णाली प्रदेशले राखेको सुखी कर्णाली ः सुखारी कर्णाली बासीको नारालाई समेत योगदान दिने भएकाले बाल केन्द्रित बजेट बृद्धि हुनु पर्ने र ३६ प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिकाको जनसंख्यालाई समेत सम्बोधन हुने खालका क्रियाकलापहरु संचालन गर्न प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण समेत योगदान दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
बालबालिकाहरुले ४ दिने कार्याशाला गोष्ठि तयार गरि प्रदेश योजना आयोगलाई योजना निर्माणमा समावेश गर्न १५ बुंदे सवालहरु उल्लेख गरेको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा बालबालिका कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, प्रदेश बालअधिकार समिति गठन गर्न, बालबालिका सम्बन्धी प्रदेश बाल कोष स्थापना गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न, प्रदेशमा बालसंरक्षणका लागि उपलब्ध स्रोतहरूको नक्साङ्कन सहित बालसंरक्षण सिफारिश प्रणालीको स्थापना तथा कार्यान्व्यन गर्न, प्रदेश बाल सुधारगृहको स्थापना गर्न, जोखिममा परेका बालबालिकाहरूका लागि सुरक्षित आवास गृहको व्यवस्था गर्न, यौनिक, लैगिंक तथा यौन विशेषता रहेका बालबालिकाहरुको समावेसी र मैत्रीपुर्ण वातावरण सिर्जना गर्न, बालविवाह विरुद्धको प्रदेश रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल मनोविज्ञ तथा सामाजिक कार्यकर्ताको सूचिकरणका लागि सहयोग तथा निर्देशन गर्न, बालसंरक्षण सम्बन्धी सुचना व्यवस्थापन प्रर्णालीको स्थापना तथा कार्यान्व्यनमा ल्याउन, विशेष संरक्षणमा रहेका बालबालिकाहरुको आवास गृहहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्न, प्रदेश स्तरीय बालक्लव सञ्जालको क्षमता अभिबृद्धि सहित क्रियाशिल गर्न र गराउन, बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण, सम्मान र परिपूर्तिका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत न्युनतम प्रतिशत सहितको आर्थिक श्रोत सुनिश्चित गर्न, जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको चरणबद्ध घटना व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई सहजिकरण गर्न, र समुदायमा आधारित बाल संरक्षण प्रणालीलाई प्रर्वद्धन गर्दै हेरचाहको आवश्कता भएका बालबालिकाको परिवारमा आधारित तथा नातेदारद्धारा हेरचाहको ब्यवस्थापन गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था सहित कार्यक्रमहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको बाल क्लव सञ्जालकी महासचिव गौमाया अधिकारीले बताउनुभयो ।
ध्यानाकषर्ण कार्यक्रमको संचालन बाल क्लव सञ्जालको अध्यक्ष मधु थापाले गर्नुभएको थियो भने २१ जना बालबािलकाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
कार्यक्रमको संयोजन बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेश, साथी संस्था काठमान्डौ, निल हिरा समाज काठमान्डौं र सेभ द चिल्डे«नले गरेको थियो ।