सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले हरेक योजनामा बिचौलियाको प्रभाव रहेको भन्दै त्यसलाई तोडेर आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण गरिने बताउनुभएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धि मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको कर्णालीका पत्रकारहरुसँगको सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहले बिचौलियाको जालो तोड्ने बताउनुभएको हो ।
हरेक योजना बिचौलिया हाबी हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दै अब आउने बजेट जनमैत्री हुने उहाले बताउनुभयो । वितरणमुखी बजेट नियन्त्रण गर्छौ । उहाले भन्नुभयो, “उत्पादनमुखि बनाउँनेगरी बजेट निर्माण गर्छौ र हरेक योजनामा विचौलियाको जालो छ त्यसलाई तोड्छौँ ।”
बिचौलिया हाबी हुँदा विकासको काम अगाडी बढ्न नसकेको मन्त्री सिंहको भनाई छ ।
अनुदानको नाममा वितरणमुखी बजेट निर्माण यसअघि हुने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गरेर उत्पादनमुखी बजेट ल्याइने मन्त्री सिंह योजना छ ।
अनुदानका नाममा राज्यको करोडौं रकम हिनामिना भएको भन्दै अब उत्पादन र बजारिकरणमा अनुदान दिइने बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “वितरणमुखी अनुदानका नाममा हुने राज्यको रकम दुरुपयोगलाई रोकेर उत्पादन र बजारिकरणमा अनुदान दिनेगरी योजना बनाउछौ । र मैले टुक्रे योजनाभन्दा ठुलो योजनाहरुलाई प्रथामिकता दिएर बजेट कार्यान्वयनलाई तिव्रताका साथ अगाडी बढाउँछु ।”
प्रदेशका अधिकांस पालिकासम्म सडक पुगिसकेको भन्दै मन्त्री सिंहले सडक सडक स्तरउन्नतीमा मात्रै बजेट ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।
कर्णालीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने आफ्नो योजना रहेको भन्दै मन्त्री सिंहले पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्रथामिकतामा राखिने बताउनुभयो । कर्णाली पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्नेगरी सरकार अगाडी बढ्छ । उहाले भन्नुभयो, “कर्णाली नेपालकै पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ, यहाँ धेरै पर्यटकीय क्षेत्र छन त्यसको प्रवद्र्धनमा जोड दिने रोजगारी अवसहरु सिर्जना गर्नेगरी सरकारले योजना बनाउने छ ।
खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो योजना छ मन्त्री सिंहले भन्नुभयो । “कृषि र उद्योग क्षेत्रबाट युवाहरुलाई स्वरोजगार हुने खालका योजनाहरु आगामी बजेटको प्रथामिकता पर्ने जानकारी गराउछु ।”
कर्णालीमा सञ्चार माध्यमहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनहरु एकद्वार प्रणालिबाट उपलब्ध गराउनेनेगरी बजेट विनियोजन हुने उहाको प्रतिवद्धता छ ।
कार्यक्रममा पत्रकारहरुले परिणाममुखि योजना बनाई समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका थिए ।