सुर्खेत । अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई अधिकांस स्थानीय सरकारहरुले परिचयपत्र दिन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धीको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सुर्खेत अपाङ्ग समाजका अध्यक्ष मायाँ प्रसाद जैसीले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई परिचयपत्र दिन स्थानीय सरकारले नसकेको भन्दै वडा र पालिकामा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको अपाङ्गता समिति पनि गठन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाले अधिकांस पालिकाहरुमा अपाङ्गतामैत्री नीति निर्माण हुन नसकेको भन्दै परिचयपत्र समेत नपाउनु दुखत भएको बताउनुभयो । उहाले सरकारले अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको बताउनुभयो ।
नेत्रहिन समाज सुर्खेतका अध्यक्ष रेणुका दाहालले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई हरेक काम गर्दा सिफारिस चाहिने समस्या रहेको भन्दै राज्य यो झन्जट हटाउनेगरी नीति बनाउन माग गर्नुभयो ।
अपाङ्गता परिचयपत्र दिएको खण्डमा यस्तो समस्या समाधान गर्न सहज हुने उहाको भनाई छ ।
अपाङ्ग महासंघ जाजरकोटका अध्यक्ष याम बहादुर बस्नेतले परिचयपत्र लिनको लागि डाक्टरको सिफारिस चाहिने भन्दै बारेकोट गाउँपालिकामा डाक्टर नै नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुले परिचयपत्र नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाले नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तीहरुले यसमा खासै चासो दिन नसकेको भन्दै बारेकोटमा तत्काल डाक्टर पठाउन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले संघियतापछिको व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको अधिकार झनै कटौती गरेको बताउनुभयो ।
आफुहरुले जती नै पहल र दबाब दिएपनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले नीति बनाउन नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सिएमसी नेपालका मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्दै आउनुभएका अनुप चौधरीले मनोसामिाजक अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको लागि बनेका कानुनहरुले निर्देशन गरे अनुसारको कार्यविधि नबन्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत आवश्यकताबाट समेत बञ्चित गरिएको गुनासो गरेका छन ।
यता, कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार आयोगका उपसचिव बुद्ध नारायण शाहनीले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुले संविधानले दिएको अधिकार पाउनेगरी काम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख यशोधा न्यौपानेलेले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुका समस्यालाई ध्यान दिएर नीति निर्माण र योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिइने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उहाले अब आउने बजेटमा समेत यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न पहल गरिने उहाको भनाई छ ।