सुर्खेत । यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायमाथी विभेद कायम रहेको भन्दै यस्तो विभेद हटाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
नीलहिरा समाजले आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा कार्यक्रममा सहभागी उनिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
हरेक मानिसले बाँच्न पाउने, आधारभुत आवश्यकता पाउनुपर्ने मानवअधिकारको सिद्धान्त भएपनि त्यसको कार्यान्वयन अझै सहज रुपमा नभएको उनिहरुको भनाई छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तीहरुलाई अस्पतालमा सेवा लिन जान पनि समस्या रहेको भन्दै छुट्टै स्वास्थ्य संस्था सरकारले संचालन गर्नुपर्ने उनिहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै निलहिरा समाजका रुविना तामाङले सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको लागि छुट्टै स्वास्थ्य संस्था खोल्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले पनि आफुहरुलाई पहिचानको आधारमा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था नभएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्थ ागर्न उहाको माग छ ।
कार्यक्रमा कर्णालीमा मानवअधिकारको अवस्थाका विषयमा तिन समुहमा राखेर छलफल गराइएको थियो । सामुहिक छलफलमा तल्लो तहका सरकारहरुलाई समेत कानुन बनाउने अधिकार भएपनि त्यस संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरु समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन ।
विभिन्न पछाडी पारिएको वर्ग र समुदायलाई अगाडी ल्याउनेगरी ठोस रुपमा कानुन बन्न नसकेको उनिहरुको भनाई छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक कुल जनसंख्याको ०.०१ प्रतिशत अर्थात २ हजार ९ सय २८ जना रहेका छन । समाजको हेर्ने दृष्टिकोणका कारण सबै खुल्न नसकेको बताउने गरिन्छ ।