सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा करिब २५ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै श्रममा पर्ने गरेको पाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा अहिलेपनि २४.६ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै श्रममा संङ्लग्न हुने गरेका हुन् ।
२०७८ को जनगणना अनुसार कर्णालीमा ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका रहेका छन । तिमध्य २४.६ अर्थात १ लाख ६६ हजार पाँच सय ५३ जना बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन् ।
सन २०३० सम्म नेपालमा रहेका सबै प्रकारका बाल श्रम अन्त्य गरिसक्ने राष्ट्रिय लक्ष्य लिइएको भएपनि कर्णालीमा अहिले पनि ठुलो संख्यामा बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन ।
नेपालमा बालबालिका बालअधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ ले १६ बर्ष मुनीकालाई बालबालिका मानेर उनिहरुलाई श्रमीक बनाउन रोक लगाएको छ । भने श्रम ऐनले १४ बर्ष मुनीका बालबालिकालाई कुनै पनि काममा लगाउन नपाउने भनेको छ ।
बालबालिकालाई कल कारखाना, खानी वा यस्तै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने र त्यस्तो कार्य गरेमा दण्डनीय मानिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ र बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ मा बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको भएपनि कर्णालीमा अहिले पनि ठुलो संख्यामा बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन ।
यता, प्रदेश सरकारले भने बाल श्रम अन्त्य गर्न विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको बताएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक महाशाखाका अनिता ज्ञवालीले बाल श्रम अन्त्य गर्नेगरी सरकारले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्नेगरी विभिन्न सचेतनाका कामहरु संचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “कर्णालीमा आमा बुवासँग भारतमा जाने त्यतै श्रम गर्ने अवस्था छ । सँगै अहिले पनि जनचेतनाको कमीका कारण बालबालिका कुनै न कुनै श्रम गर्न बाध्य छन्, प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौँ ।”
सन २०३० सम्म बालश्रम अन्त्य गर्ने सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग गर्नेगरी काम गरिरहेको उहाले बताउनुभयो ।