सुर्खेत । संघियता कार्यान्वयन भएको पाँच बर्ष वितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार संघिय सरकारकै अनुदानको भरमा चलेको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा संघ सरकारकै अनुदानको भरमा प्रदेश सरकार रहेको हो ।
आम्दानी वृद्धि हुने खालका ठोस योजना नल्याइदा आन्तरिक आम्दानी कमजोर देखिएको हो । जसले गर्दा प्रदेश सरकार पूर्ण रुपमा संघिय सरकारको अनुदानको भरमा पर्नुपरेको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार गठनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच बर्षको आन्तरिक आम्दानी २ अर्ब १३ करोड २० लाख मात्रै देखिन्छ । जबकी सरकारले वितेका पाँच आर्थिक बर्षमा एक खर्ब ३३ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख ४२ हजारको बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा कर्णाली सरकारले पाँच बर्षमा ल्याएको बजेट आकार ठुलो र आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहेको उल्लेख छ ।
संघिय सरकारकै भरमा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन पनि नभएको देखिएको छ । पाँच बर्षको बजेटको संरचना हेर्दा चालुतर्फ ३६.७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.२१ प्रतिशत बिनियोजन भएकोमा चालुतर्फ ६०.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ५२.५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
चालु बर्षको बजेट खर्च पनि कमजोर रहेको पाइएको छ । जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ४८.१० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३४.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले बताउनुभएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको ७४.६२ प्रतिशत अर्थात ५३ करोड २० लाख राजस्व संकलन भएको उहाले प्रस्तुत गरेको वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।