सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा अखाद्य वस्तुहरु निरुत्साहित गर्नेगरी योजना अगाडी सारिएको छ ।
नागरिकको खाद्य सम्बिन्धि अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अखाद्य वस्तुहरु निरुत्साहित गर्ने योजना अगाडी सारिएको हो ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले आज सुर्खेतमा आयोजना गरेको बजार अनुगमनको समिक्षा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि अन्तरक्रियामा योजना प्रस्तुत गरिएको हो ।
प्राप्त सुचना र गुनासोको आधारमा जतिबेला पनि बजार अनुगमन गर्ने र नियमित गरि पटकपटक सुर्खेत जिल्लामा रहेका मुख्य र सहायक बजार अनुगमन गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयका थिर बहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उहाका अनुसार अनुगमनका क्रममा कानुन विपरित उपभोक्ताको हित विपरित विक्रि वितरण गरेको पाइए कारवाही गरिने छ ।
निर्देशानलयका अनुसार गत बर्ष बजार अनुगमनको क्रममा म्याद नाघेका करिब ३३ हजार चार सय बराबर मुल्यका विभिन्न खाद्य वस्तुहरु नष्ट गरिएको छ ।
त्यसैगरी, गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवामा तोकिएको मुल्यको बारेमा उपभोक्ताहरुलाई जानकारी र पहुँच पुगेको छ ।
यसैबिच, सरोकारवालाहरुले तिनै तहका सरकारहरुको समन्वयलाई बढाएर अनुगमन गरिए मात्रै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सकिने बताएका छन् ।
उनिहरुले तिन तहका सरकारहरुको समन्वय बढाउनको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न समेत सुुझाव दिएका छन ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष आकाशतारा वयकले बजार अनुगमन सम्बन्धी ऐन बनाएर तिनै तहका सरकारको भुमीका स्पष्ट पारिएको खण्डमा मात्रै उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो ।
नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले बजार अनुगमन र उपभोक्ताको हित संरक्षणको लागि ५ जनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
त्यो समितिले बजारमा भइरहेको कमजोरीका बारेमा तत्काल जानकारी दिने भन्दै बजार अनुगमन प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
खाद्य नियन्त्रण तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भेष बहादुर थापाले बजार अनुगमन अब गाउँ केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउनुभयो । शहरमा मात्रै नभएर गाउँमा पनि अखाद्य वस्तुहरु विक्रि हुनेतर्फ उपभोक्तालाई सचेत बनाउनुपर्नेमा उहाले जोड दिनुभयो ।
उहाका अनुसार खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको नेतृत्वमा गत बर्ष ७ सय १७ वटा पसलहरुको अनुगमन गरिएको छ । भने गुनासोको आधारमा समेत अनुगमन गर्ने गरिएको छ ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशानलयका निमित्त निर्देशक मुकुन्दनाथ योगीले संघियतापछि तिनै तहका सरकारलाई बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको भन्दै स्पष्ट व्यवस्था नगरिदा समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अनुगमनको क्रममा बजारमा केही कमजोरी अथा बेइमानी देखिएको खण्डमा कारवाही गर्ने पूर्ण अधिकार समेत नभएको उहाको भनाई छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न कार्यालय प्रमुख र सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।