सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा टेबुल भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले आज बसेको बैठकमा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १११ को उपनियम ३ बमोजिम सभा समक्ष टेबुल गर्नुभएको हो ।
शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै अपराधको अनुसन्धान रोकथाम र नियन्त्रण मार्फत संविधान प्रदत्त हक मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रदेश प्रहरीको गठन सुपरिवेक्षण समन्वय व्यवस्थापन र नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले विधेयक ल्याइएको मन्त्री जिसीले सभालाई जानकारी गराउनुभयो ।
विधेयक सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणित भएमा कर्णाली प्रदेशको प्रहरी सम्बन्धी ऐन बन्नेछ ।
अब प्रदेश सभा अर्को बैठक साउन ३० गते मंगलबार बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।
यसैबिच, कर्णाली प्रदेश सरकार नाममा मात्रै सिमित भएको एमालेले आरोप लगाएको छ ।
प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रदेश सरकार काहाँ छ ? भनी प्रश्न गरेको हो ।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकार विपद्को समयमा अभिलेखमा मात्र सीमित रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
कँडेलले संसदमा जनताका जनजीविकाका विषय छलफल गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो नभएको बताउनुभयो ।
अविरल वर्षाका कारण ठाउँठाउँमा विपद्का घटनाहरु हुन थालेको भन्दै उहाले प्रदेश राजधानी समेत रहेको कांक्रेविहारदेखि तल्तिरको भाग डुबानमा हुँदा सरकार निदाएको बताउनुभयो ।
कँडेलले प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै कारणले एरपोर्ट डुबानमा परेको आरोप लगाउनुभयो ।