सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा स्थानीय सरकारहरुको लागि ८० करोड वित्तिय समानिकरण अनुदान पठाएको छ । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहको लागि प्रदेश सरकारले ८० करोड वित्तिय अनुदान पठाएको हो ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १८ को उपदफा ३ अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ का लागि प्रदेश सरकारले ७९ स्थानीय तहमा उक्त रकम पठाएको हो ।अनुसार पजस अन्तरगत डोल्पाका ८ स्थानीय तहलाई ४ करोड ३७ लाख ४१ हजार रकम पठाइने छ भने मुगुका ४ स्थानीय तहलाई ४ करोड २४ लाख ६३ हजार वित्तिय अनुदान पठाइने छ ।
त्यसैगरी, हुम्लाका ७ वटा स्थानीय तहलाई ४ करोड ९४ लाख ५६ हजार, जुम्लाका ८ वटा स्थानीय तहलाई ६ करोड ६७ लाख ८३ हजार वित्तिय अनुदान पठाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै, कालिकोटका ९ वटा स्थानीय तहलाई ९ करोड ९० लाख एक हजार वित्तिय अनुदानको रुपमा पठाइएको छ भने दैलेखका ११ स्थानीय तहलाई ११ करोड २० लाख ८ हजार रकम पठाइएको छ ।
यता, जाजरकोटका ७ स्थानीय तहको लागि ७ करोड १० लाख ५ हजार वित्तिय अनुदान पठाइँदा रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहको लागि ६ करोड ४६ लाख १४ हजार वित्तिय अनुदान प्रदेश सरकारले पठाएको छ ।
यता, सल्यानका १० स्थानीय तहले १० करोड ४२ लाख ६६ हजार वित्तिय अनुदान प्रदेश सरकारबाट पाएका छन । भने सबैभन्दा धेरै अनुदान सुर्खेतका स्थानीय तहले पाएका छन् । सुर्खेतका ९ वटा स्थानीय तहलाई १२ करोड ७८ लाख २४ हजार रकम वित्तिय अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइएको छ ।
वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अनुदान दिने गर्दछ ।