सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ रेक्चाका नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन परमादेश दिएको छ ।
अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र न्यायाधीश पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले बुधबार रेक्चाबासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन गत परमादेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत सुर्खेतका रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अदालतले चौकुने गाउँपालिकालाई कर्तव्य निर्वाह गर्न दत्तचित्त भएर लाग्न र अन्य विपक्षी कार्यालयलाई कर्तव्य निर्वाह गर्न परमादेश जारी गरेको बताउनुभयो ।
रेक्चावासीलाई दैनिक पानी पु¥याउने बन्दोबस्तको माग गर्दै वैशाख २७ गते अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडी र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुर्खेतका कार्यक्रम अधिकृत परिष्कृत पौडेलले रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
रिटमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र चौकुने गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
रेक्चाका सबै घरधुरीलाई तत्काल खानेपानी उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
रेक्चाका नागरिक न्यूनतम मानवीय आवश्यकताभित्र पर्ने स्वच्छ खानेपानीका लागि प्रताडित भइरहेको रिटमा उल्लेख छ ।
अदालतले रेक्चाका स्थानीयका लागि दैनिक न्यूनतम खानेपानी आपूर्ति गर्न के कस्तो प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ? त्यसको विवरण प्राविधिकसमेतको सहयोगमा तयार गरी लिखित जवाफ साथ प्रतिवेदन पठाउन चौकुने गाउँपालिकालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
रेक्चामा करिब एक सय १५ घरधुरी थिए । खानेपानीको अभावले बसाइँ सरेर ८० घरधुरी मात्र मात्र बाँकी छ । सुख्खायाममा त्यहाँ रहेका इनार पनि सुक्दा खानेपानीको हाहाकार हुने गर्दछ ।