सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णालीको बेरुजु घटाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा भएको बेरूजु घटाउनका लागि तीन जना आर्थिक प्रशासन विज्ञ माग गरेको छ ।
‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरूजुका सम्बन्धमा बेरुजु फस्र्योट कार्यलाई प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउनका लागि संसद सहयोग परियोजनासँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ संख्या ३ (तीन) जना माग गर्ने निर्णय गरियो’, समितिको बैठकको निर्णय नम्बर २ मा भनिएको छ ।
समिति बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंह, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मंगल शाही, सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग बहादुर पोखरेल र सामजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेलाई राखेर आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ को बेरूजुको बारेमा छलफल गरेको छ ।
बेरूजुसम्बन्धी थप कार्यका लागि मन्त्रालय स्तरबाट आवश्यक छलफल तथा अध्ययन गरी समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता गराइएको लेखा समितिका सचिव उपेन्द्र गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
उहाका अनुसार बेरूजुसम्बन्धी नै छलफलका लागि भदौ १३ गते कृषि मन्त्री, उद्योग मन्त्री, जलस्रोत मन्त्री र सचिवहरूलाई पनि छलफलका लागि बोलाउँने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले बेरुजु घटाउनका लागि अभियानकै रूपमा लाग्न आइतबार नै कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
‘प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखहरूलाई बेरुजु घटाउने अनिवार्य दायित्व हो भन्ने सम्झिन निर्देशन दिएका छौं’, मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, ‘सबैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई मनन् गरेर काम गरेको खण्डमा बेरुजु समस्या न्यूनीकरण हुने हाम्रो विश्वास छ ।’
साथै उनले सरकार र राष्ट्रसेवक कर्मचारी जिम्मेवार र जबाफदेही बन्नुपर्ने बताए । ‘असल मनसायले काम गर्दागर्दै पनि कहिलेकाहीँ अपजस खेप्नुपर्ने अवस्था छ’, मन्त्री सिंहले भने, ‘कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दछु ।’