सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ ।
सरकारले जारी गरेको उद्योग नियमावली अनुसार महिला, दलित र पछाडी पारिएका वर्गहरुले उद्योग संचालन गर्न चाहेको खण्डमा दर्ता र नविकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको हो ।
महिला, दलित, पिछडिएको वर्ग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दर्ता दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ । शाखा दर्ता दस्तुर तर्फ दर्ता दस्तुरको ५० प्रतिशत शुल्क लाग्ने छ ।
तर उद्योगमा लगानी पूँजिको सिमा क्षेत्रमा हेरफेर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योग दर्ता र उद्योगको नविकरण दस्तुरमा वृद्धि गरेको छ ।
पूँजिका आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योगलाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरेको छ । पाँच लाख रुपैयाँसम्म, दश लाख, बीस लाख, ५० लाख र ५० लाख भन्दा बढी पूँजि भएका उद्योगहरुले फरक फरक दर्ता, नविकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा न्युनतम एक हजार रुपैयाँ देखि तीस हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर लाग्ने जनाइएको छ ।
गत असार ३ गते प्रदेश सरकारद्वारा कर्णालीको प्रदेश राजपत्रमा प्रदेश व्यापार–व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० प्रकाशन गरेको थियो । नियमावली अनुसार भएको मूल्य वृद्धिमा खासगरी पाँच लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पूँजि भएका उद्योगहरु प्रभावित हुने भएका छन् ।
नियमावलीले उद्योगलाई पहिलेको दर्ता तथा नविकरण दस्तुर व्यवस्था भन्दा तीन गुणासम्म शुल्क वृद्धि गरेको छ ।
हाल ५० लाख रुपैयाँ माथि पूँजि भएका उद्योग र १० करोड रुपैयाँसम्म पूँजि उद्योग भएका दुवैले समान दस्तुर बुझाँउनुपर्ने भएको छ । अव ५० लाख रुपैयाँ माथि पूँजि भएका उद्योगहरुले ३० हजार रुपैयाँ दर्ता मात्र दस्तुर बुझाउनुपर्छ । यस अघिको व्यवस्थामा ५० लाख सम्म पूँजि भएकाले पाँच हजार रुपैयाँ मात्र दस्तुर निर्धारण भएको थियो ।
पाँच लाख रुपैयाँसम्म मात्र पूँजि भएकालाई एक हजार रुपैयाँ दर्ता दस्तुर भने कायम नै छ । पाँच लाख रुपैयाँ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म पूँजि भएका उद्योगका लागि दर्ता दस्तुर एक हजारबाट बढाएर चार हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
१० देखि २० लाख रुपैयाँ पूजि भएकालाई पाँच हजारबाट बढाएर आठ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । २० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पूजि भएका उद्योगलाई दर्ता दस्तुर पाँच हजार रुपैयाँबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।
त्यसैगरी यसअघि उद्योग नविकरण शुल्कमा दर्ता दस्तुरको १० प्रतिशत मात्र शुल्क लिने व्यवस्था थियो । तर हाल भने उद्योग दर्ता नविकरण शुल्क समेत दर्ता दस्तुर अनुसार नै हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
नविकरण तर्फ ३५ दिनभित्र नविकरण गरेमा दर्ता दस्तुरको २० प्रतिशत, तीन महिनासम्ममा नविकरण गरेमा ५० प्रतिशत नविकरण शुल्क लाग्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी तीन महिना पछि नविकरण गरेमा दर्ता दस्तुरको शत्प्रतिशत शुल्क लाग्ने भएको छ ।
यसै सन्र्दभमा कर्णालीले बनाएको वाणिज्य नियमावलीका कारण प्रदेश व्यापार–व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावलीमा समेत स्वभाविक रुपमा उद्योग दर्ता दस्तुरमा वृद्धि भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रसाद देवकोटाले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयमा समेत दर्ता नविकरण दस्तुर धेरै भएको विषयमा गुनासो आएपछि उद्योग दर्ता र नविकरण दस्तुरमा भएको मुल्यवृद्धिका विषयमा मन्त्रालयले सरोकारवालाहरु विच छलफल गरी संशोधनको लागि क्याविनेटमा पठाउने तयारी गरिएको उहाले बताउनुभयो ।