सुर्खेत । भौतिक पूर्वाधारहरु सबै नागरिकको पहुँचयुक्त नभएको अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
सबै नागरिकको पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न सुझाव दिँदै उनिहरुले अहिले रहेका संरचनाहरु पहुँचयुक्त नभएको गुनासो गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश र आइएनएफ सुर्खेतले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी भएका उनिहरुले सडक, सरकारी कार्यालयहरु आफुहरुको लागि पहुँचयुक्त नभएको गुनासो गरेका हुन् ।
श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सुरेश खड्काले आफु दृेष्टिबिहीन भएको भन्दै बैंक, अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय मात्रै नभएरसडकसमेत अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको लागि पहुँचयुक्त नरहेको गुनासो गनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “म दृष्टिविहन हुँ, म सामान्य बिरामी हुँदा पनि मलाई औषधी खानका लागि राम भरोसामा पर्नुपर्छ, राज्यले म जस्ता नागरिकको अधिकारका लागि विभिन्न ऐन नियम बनाएको छ्, तर यी प्रभावकारी छैनन् । बैंक, अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय मात्रै होइन हामी हिड्ने सडकसमेत हाम्रा लागि पहुँचयूक्त छैनन् । जसले हामीलाई जीवन जिउनै मुस्किल भइरहेको छ, के राज्य हाम्रा लागि बनेको होइन र ?”
राज्यले अपाङ्गगता भएका नागरिकलाई हेर्ने दष्टिकोण परिवर्तन गर्न नसकेको भन्दै उहाले जिउँदो हुँदा पनि मरेतुल्य जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको दुखेसो पोख्नुभयो ।
अपाङ्गता भएका अर्का सहभागी उत्तम विकले पनि कर्णालीमा अहिलेसम्म बनेका संरचनाहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको पहुँचमा नरहेको भन्दै अब बन्ने संरचना अपाङ्गताको पहुँचमा हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । “कर्णालीमा अहिलेसम्म बनेका संरचनाहरु जस्तै सरकारी कार्यालय, सडक, जुनसुकै भन्नुहोस्, हाम्रो पहुँचमा छैनन् । उहाले भन्नुभयो, हाम्रो पहुँचमा पुग्नेगरी यस्ता संरचनाहरु कहिले बन्छन् ? आगामी दिनमा भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।”
अपाङ्गताका क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान नदिदा आफूहरुले घरदेखि कार्यालयसम्म सास्ती भोग्नु परेको उहाको भनाई छ ।
यस्तै, वीरेन्द्रनगर–१२ कि तुल्सी बुढाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रै रहेका भौतिक पर्वाधारहरुको संचना आफुहरुको पहुँचमा नरहेको बताउनुभयो । जसले गर्दा आफुहरुलाई असहज भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“टाढा जानै पर्दैन वीरेन्द्रनगरको वीरेन्द्रचोकबाट माथी जाने बाटो हेरे पुग्छ, त्यो हाम्रो पहुँचमा छ त ? उहाले प्रश्न गदै भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने साधनहरु नै नजाने सडकहरु कसका लागि बनाइएका हुन् ?”
अर्का सहभागी टेक बहादुर वरले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको लागि धेरै कानुनहरु बनेको भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाले आफुहरुको पहुँच भौतिक संरचनामा मात्रै होइन स्वास्थ्य बिमामा समेत नरहेको बताउनुभयो ।
उहाले पुराना संरचना मात्रै होइन नयाँ बन्ने संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यानसमेत नदिने गरिएको उहाको गुनासो छ ।
न्यायिक निकायसम्म जान परिवारबाटै अवरोध र आर्थिक समस्याका कारण कठिनाइ, कर्मचारीको व्यवहार अपाङ्गताप्रति संवेदनशील नहुनु, छिटोछरितो काम हुनुको साटो लामो समय कुर्न लगानु, कर्मचारीलाई अपाङ्गताको प्रकृति र विशिष्ट आवश्यकताको जानकारी नहुनु, कतिपय कानुनमा भएका कुरा विभिन्न बहानामा व्यवहारमा लागू नगर्ने जस्ता समस्या अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेका राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश संयोजक विष्णु शर्माले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक भवन, सडक, शौचालय, सार्वजनिक स्थान, सूचना र सञ्चारका पूर्वाधार, कार्यालयमा व्यक्तिले भर्नुपर्ने फारम, वेबसाइट, नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक सूचनाहरू अपाङ्गताका सबै प्रकारका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त हुने गरी बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको धारा ९ मा उल्लेख गरिएको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा थप समस्या सिर्जना भएको संयोजक शर्माको भनाई छ ।
भौगोलिक रुपमा सुगम मानिने प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै अधिकांश सार्वजनिक महत्वका कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री नरहेकाले यसमा राज्य बेलैमा गम्भिर बन्नुपर्ने मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारी सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जोड दिनुभयो ।
तपाईहरुले नयाँ ढङ्गले आन्दोलन थाल्नुभएको छ यसको सहयात्री बन्छुः मुख्यमन्त्री शर्मा
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले अपङ्गता भएका व्यक्तीहरुले उठाउनुभएका सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
संविधानले नै समाजवादकोृ परिकल्पना गरेको भन्दै त्यो समाजवादलाई भेट्टाउन सबै पक्षलाई हरेक क्षेत्रमा पहुँचयुक्त बनाउनु रहेको भन्दै त्यहीअनुसार नै सरकार अगाडी बढीरहेको बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधारहरू अपाङ्गतामैत्री नहुँदा जनमैत्री सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरूमा अपाङ्गमैत्री भएका संरचनाको सुधार, नभएका कार्यालयहरूमा संरचनामा निर्माण जोड दिने र नयाँ बन्ने संरचनामा अनिवार्य पहुँचयुक्त संरचना निर्माणमा नीति नै बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता मुख्यमन्त्री शर्माले जनाउनुभयो ।