सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय बनाउने भएको छ । त्यसको लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।
विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने र प्रदेशका १० जिल्लामा एक÷एक नमुना विद्यालय बनाउने गरि कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी गरिएको हो ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा नै शिक्षा सुधार अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, शिक्षण सिकाई केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसका लागि कार्यविधि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ समाजिक विकास मन्त्रालय शैक्षिक योजना तथा तथ्याङ्क शाखा प्रमुख बलबिर सुनारले जानकारी दिनुभयो ।
“दक्ष, सिपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय निर्माण गर्नेगरी बजेट बिनियोजन भएको छ ।” सुनारले भन्नुभयो, “कार्यविधि तयार गरिरहेको भन्दै यो कार्यक्रमलाई कुन मोडेलमा लैजाने भनेर छलफल जारी छ । हामी केहीदिनमा यो कार्यक्रम संचालन गर्न कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिन्छौँ ।”
अहिलेसम्म शिक्षाको लगानीको नाममा भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै खर्च गरिने गरिएको भन्दै उहाले अब शिक्षण सिकाई र दक्ष जनशक्ती उत्पादनलाई जोड दिएर लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म भवन शिक्षामा लगानीको नाममा भवन मात्रै दियौँ । उहाले भन्नुभयो, “शैक्षिक सिकाईमा सुधार गर्दै लैजाने उद्देश्यले हामीले शिक्षामा लगानी गर्दैछौँ । अब प्रविधिमैत्री शिक्षासँगै व्यवहारिक शिक्षा चाहिन्छ, त्यसको लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय बनाउनेगरी हामी कार्यक्रम लागु गर्दै छौँ ।”
सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत खर्च गर्नेगरी यो कार्यक्रमको लागि १४ करोड विनियोजन समेत गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न दक्ष सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र सिकाई क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको सुनारले बताउनुभयो ।
यसैबिच,सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशलाई पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा यही आर्थिक बर्षभित्र गरिसक्ने लक्ष्य समेत लिइएको छ ।
कर्णालीका हिमाली पाँच जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैनन । तिन बर्षभित्रै प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य लिइएपनि हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र डोल्पा जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैनन् ।
कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्य ३६ वटा स्थानीय तह पूर्ण साक्षर हुन बाँकी रहेको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालय शैक्षिक योजना तथा तथ्याङ्क शाखा प्रमुख सुनारले यो बर्षभित्र बाँकी रहेका स्थानीय तहहरुलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिलाहरुलाई प्राविधिक शिक्षाको पहुँचमा लिनको लागि प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म १२ सयभन्दा धेरै छोरी बुहारी यो कार्यक्रमबाट लाभाम्बित भइसकेको जनाइएको छ ।