सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन, नीयमहरु अपाङ्गतामैत्री बन्न नसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरका कानुन र बजेट विश्लेषणका निश्कर्षहरु तथा अनुभव आदानप्रदान सम्बन्धी एक दिने कार्याशाला गोष्टीमा सहभागी भएका उनिहरुले अहिलेसम्म बनेका ऐन, कानुनहरु अपाङ्गतामैत्री हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी सरकारले बनाएका नीति अपाङ्गतामैत्री नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
संविधानले नै सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशमा अपाङ्गता निर्देशक समिति गठन गरेर सरकारको तर्फबाट काम गर्ने उल्लेख गरिपनि प्रदेश सरकारले समिति गठन नै गर्न नसकेको उहाको भनाई छ ।
उहाले संसदमा पेश भएको नीजामती सेवा सम्बन्धी ऐनमा पनि अपाङ्गता आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भन्दै उमेरका आधारमा आरक्षण आवश्यक रहेको शर्माले बताउनुभयो ।
अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका कोषाध्यक्ष सुरेश खड्काले दृष्ट्रिबिहिन भएका व्यक्तीहरुको लागि सरकारी डकुमेन्टहरु ब्रेल लिपीमा पनि उपलब्ध हुनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
उहाले सरकारी सुचनाहरु लिखितसँगै अडियो मार्फत पनि सार्बजनिक गर्नुपर्ने भन्दै जसले दृष्ट्रिबिहिन व्यक्तीहरुलाई सुचना लिन सहज हुने बताउनुभयो ।
सुर्खेत बहिरा स्कुलमा शिक्षक नम्रता भारतीले बहिरा व्यक्तीहरुको लागि हरेक कार्यालउमा दोभासेको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
अर्का सहभागी धर्मराज रावलले वीरेन्द्रनगरका सडकहरु समेत अपाङ्गतामैत्री नभएको भन्दै आफुहरुलाई सबैभन्दा धेरै पिडा सरकारबाट भएको आरोप लगाउनुभयो ।
नीति बनाउन पहल गर्ने सांसदहरुको प्रतिवद्धता
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको अधिकार प्राप्तीका लागि नीति निर्माण गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
उनिहरुले आफुहरुको तर्फबाट संसद मार्फत भएका ऐन नियममा संशोधन र अब बन्ने ऐन, नीयमहरु अपाङ्गतामैत्री बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
सांसद कल बहादुर हमालले प्रदेशमा बन्ने भौतिक संरचनाहरुलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन पहल गर्नेगरी आफुले संसदमा कुरा राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाले प्रत्येक विद्यालयमा दोभाषे शिक्षाका आवश्यकता रहेको भन्दै यस सम्बन्धमा सरकारले नीति बनाउन आवश्यक रहेको औँल्यानुभयो ।
सांसद गमता शाहीले पनि अपाङ्गताको क्षेत्रमा विगतभन्दा केही सुधार भएको भन्दै त्यो प्रयाप्त भने नभएको बताउँदै पछाडी पारिएका वर्ग समुदायको पक्षमा आफुले आवाज बुलन्द गरिरहेको बताउनुभयो ।
सांसद हिक्मत विष्टले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको अधिकार र सहजताका लागि कर्णाली प्रदेशबाट बन्नुपर्ने कानुनहरु चाँडै बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाले प्रदेश सभा भवन पनि अपाङ्गतामैत्री नभएको भन्दै त्यतातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुरेश अधिकारीले सदनमा समेत दोभाषेको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाले आफुले अपाङ्गताका सवालमा सदमा सवाल उठाइरहेको भन्दै आगामी दिनमा झनै बुलन्द गर्दै जाने बताउनुभयो ।
सांसद जानकी सिंह, मिलन खड्काले भने आफुहरुले अपाङ्गतामैत्री कानुन निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तीहरुको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका जितलाल ढकालले बताउनुभयो ।