सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले तिन महिनाको आफ्नो ४४ बुँदे कार्य प्रगती सार्बजनिक गरेको छ ।
आज दशैं, तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्मको ४४ बुँदे कार्य प्रगती सार्बजनिक गरेको हो ।
लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको, मुख्यमन्त्री स्वीजरल्याण्ड भ्रमणमा प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि प्रस्ताव तयारी गरी लगानीका लागि छलफल भइरहेको, विभिन्न खाले प्राकृतिक विपद्मा परी क्षति पुगेका कृषकहरुलाई ६ करोड राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारले आफ्नो उपलब्धी भनेको छ ।
त्यसैगरी, यस अवधिमा प्रदेशसभाबाट कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन पारित भएको, तीन वटा सभामा दर्ता भई विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको तथा नौ वटा विद्येयकको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।
यस्तै, १० वटा नियमावली ७ वटा कार्यविधि निर्माण गरिएको र कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानको स्थापना गरी कर्मचारी र कर्मचारीहरुलाई विभिन्न तालिमहरु दिइएको जनाइएको छ ।
सेवा संचालनमा सहज बनाउन तिन महिनाको अवधीमा स्थानीय तथा प्रदेश तहमा ३ सय ६० जना सहायक स्तरका कर्मचारी नियुक्त गरिएको भन्दै यसलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धीको रुपमा लिएको छ ।
यसैबिच, प्रगती प्रतिवेदनमा राखिएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माले संघियताको मर्मअनुसार आफुहरुले काम गर्न नपाएको भन्दै विकासको गति अगाडी बढाउन नसकिएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाले कर्णालीमा कर्मचारीको अभाव कायम रहेको भन्दै योजना कार्यान्वयनमा केही जटिलता रहेको र संघियताको मर्मअनुसारका काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । संघियताको स्पृड अनुसार काम हुन सकेन । उहाले भन्नुभयो, “संविधानले दिएअनुसार अधिकार प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सकेन ।”
नीति कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको स्वीकार गर्दै यसको कार्यान्वयनमा समस्या हुनु भनेकै कर्मचारी अवभा, भौगोलिक विकटता र संविधानअनुसारको अधिकार प्रदेश सरकारले नपाउनु मुख्य कारण रहेको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री शर्माले विकासका कामहरु भने पहिलेभन्दा धेरै अगाडी बढीसकेको दाबी गर्दै उहाले आवश्यकताअनुसार भने हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाले नेपालको विकासको अहिलेको मो ल पनि फेल भइसकेको भन्दै अब नयाँ मोडेलबाट विकासको काम अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाले कर्णालीका वादी समुदायको समस्या समाधानको लागि पहल भइरहेको, अन्य आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तीको लागि सरकारले काम गरिरहेको र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु संचालन गरी बार्षिक १० हजार व्यक्तीलाई रोजगारी दिने गरी सरकारले योजना बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।