सुर्खेत । बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानी न्युन रहेको पाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसँगको समन्वयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनले बालबालिकाको क्षेत्रमा न्युन देखिएको हो ।
तिन आर्थिक बर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा जम्मा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोज भएको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ देखि आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ सम्मको बजेटलाई विश्लेषण गरिएको थियो ।
जस अन्तरगत आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकारले छुट्याएको ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार कुल बजेटमध्य १४ करोड ९० लाख १७ हजार सात सय ७३ रुपैयाँ अर्थात १.२८ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा अझै बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट घटेको देखिएको छ । कुल बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेटमध्य बालबालिकाको क्षेत्रमा २८ करोड १४ लाख २८ हजार ८ सय ८ अर्थात ०.८६ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक बर्षमा समेत बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट १.०७ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ । यो बर्ष सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा बालबालिकाको क्षेत्रमा जम्मा ३५ करोड ५८ लाख २५ हजार ५२ रुपैयाँ मात्रै बिनियोजन भएको सिसिआर कर्णाली प्रदेशका टेकराज आचार्यले बताउनुभयो ।
बजेट विश्लेषण गर्दा बाल अधिकारका चार क्षेत्रलाई समावेश गरिएको थियो भने विद्यालय पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बालबालिको क्षेत्रमा बजेट मानिएको छ ।
यसैबिच, बजेट विश्लेषण समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले बालबालिबाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन तिनै तहका सरकारले सोच्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनिहरुले बालबालिकामा लगानी गरे मात्रै समृद्धी हासिल हुने भन्दै तिनै तहका सरकारहरुले त्यही अनुसारको योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सिसिआर कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले प्रदेश सरकारले बालबालिकामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै यस्तो अभ्यासले समृद्धी हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
गैर सरकारी संस्था महासंघका सुर्खेतका अध्यक्ष प्रकाश सारु मगरले पनि बालबालिकामा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवालाहरुले बजेट विश्लेषण नतिजाले बालबालिकाप्रति सरकार सम्बेदनशिल नदेखिएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवम सामाजिक विकास समितिका सभापती घनश्याम भणडारीले बालबालिकामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको लागि आफुले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उहाले गाउँमा गुणस्तरिय शिक्षा नहुँदा विद्यालय रित्तिदै गएको भन्दै त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
बाल अधिकार महासन्धी १९८९ मा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सभागिताको अधिकारको व्यवस्था गरेको, नेपालको संविधान धारा ३४ मा बालबालिकाहरुको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यती मात्रै नभएर बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ अनुसार राज्यको दायित्वको व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर सरकारले भने बालबालिकाका सवाललाई खासै चासो नदिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।