सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पुन स्थापना सम्बन्धी ७ बर्षिय रणनितिक कार्ययोजना तयार गरि कार्यान्वयनमा लिएको छ ।
अपाङ्गता न्युनिकरण तथा पुनःस्थापना गर्नको लागि आगामी २०८७ सालसम्म विभिन्न कामहरु गर्नेगरी रणनितिक योजना तयार गरि कार्यान्वयनमा लिइएको हो ।
जस अनुसार आकस्मिक अवस्थामा परेर हुने मृत्यु एवं अपाङ्गता हुने अवस्थाको न्यूनीकरण गरिने जनाइएको छ । त्यसको लागि दुर्नटनास्थल र घाइतेहरुलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउने अवधिको आकस्मिक चिकित्सा सेवा सहितको पुर्व अस्पातालको सेवा पद्धती विकास गरिने छ ।
नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँग प्रभावकारी अन्तरसरकारी समन्वय गरी प्रदेशभित्र रहेका सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया, हेमोफेलियाजस्ता वंशाणुगत रक्तजन्य रोग निवारण गर्न अनुसन्धानात्मक, उपाय अवलम्बन गररने उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेकोे स्वास्थ्य पुर्नस्थापना सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस विषयमा जानकारी दिँदै सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अधिकृत अमृता ज्ञवालीले स्वास्थ्य पुर्नस्थापना सेवालाई स्वास्थ्यका योजना तथा बजेटहरुमा एकिकृत गरिने बताउनुभयो ।
उहाले पुर्नस्थापना इकाइ स्थापना गरी संचालन गर्ने, स्थानिय तहहरु संगको समन्वयमा स्थानिय स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई क्रमिक रुपमा अपाङ्गतामैत्री संरचनामा स्तरोन्नती गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ती तथा पुर्नस्थापना सेवा दिने, सेवाग्राहीको सुचना तथ्यांक संकलन गर्न स्थानीय तहसंग समन्वय गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरु कार्ययोजनामा समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुती राख्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका पुर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र पोखरेलले देशभर अहिले पनि ८ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरु गरिबीमा बाँचिरहेको भन्दै गरिबीकै कारण सामान्य औषधी उपचार समेत नपाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको लागि विभिन्न रोजगारमुलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाले त्यसलाई नीति कार्यक्रममा नै समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री खड्क बहादुर पोखरेलल अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै नीति बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उहाले अहिले प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उहाले आगामी बर्षदेखि बजेट कार्यक्रममा प्रथामिकता दिने बताउनुभयो ।
उहाले अपाङ्गताको क्षेत्रमा पहिलेभन्दा केही सुधार आएको भएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने अवस्था सुधार हुन नसकेकाले यस्ता कार्यक्रमहरु गाउँगाउँसम्म पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको क्षेत्रमा विभिन्न शिर्षकमा १ करोड बढी बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारले गरेको छ ।