सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको सम्भावनालाई दृष्ट्रिगत गरेर राष्ट्रिय योजना बनाउन कर्णाली प्रदेशबाट सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार (आज) कर्णालीे प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको १६ औं राष्ट्रिय योजनाको सुझाव संकलन कार्यक्रम मार्फत यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
कर्णाली पर्यटन, जडिबुटीसँगै कृषि र फलफुल खेतीको लागि अथाहा सम्भावना रहेको भन्दै यसैलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।
सडक पूर्वाधार र अन्य संरचना नहुँदा कर्णालीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अवसर लिन नसकिएको भन्दै आगामी योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ । कर्णाली लगायत विशेष विकास कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगलाई दिइएको छ ।
युवा लक्षित उद्यमशिलता विकाश तथा रोजगारीमुलक विशेष कार्यक्रम, जलविद्युत उत्पादन र जडिवुटी उत्पादन तथा प्रसोधन विशेष कार्यक्रम योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै, कृषि बीमा, खेती, खण्डीकरण नियन्त्रण र ब्यवस्थित गरिने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन गर्नेगरी योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ ।
हिमाली क्षेत्रमा चौरी, भेडापालन र स्याऊ खेती प्रवर्द्धन तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा तरकारी र फलफुल उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यसैगरी, जलवायू परिवर्तनबाट हुने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनूकूलनको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने, जैविक विविधता सम्वर्धन तथा पेटेन्ट अधिकार सुनिश्चित गर्नपर्ने लगायतका सुझाव योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
कर्णाली करिडोरलाई पनि योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिँदै कोरिडोरमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप तथा एकिकृत वस्ती विकास गर्नुपर्ने, पाललिका स्तरमा आर्थिक क्रियाकलाप रोजगारी सिर्जना सहित आधुनिक ग्रामीण सहर निर्माण लगायतका विषयहरु योजनामा समावेश गर्न भनिएको छ ।
यस्तै, योजनामा समावेश गर्नेगरी शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत कर्णालीबाट सुझाव दिइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले क्रमिक रुपमा आफ्नो दायित्वभित्र लैजानुपर्ने, शिक्षामा असल दर्जाको जनशक्तीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने, विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श संचालन गर्नेगरी योजना बनाउन लगायतका सुझाव कर्णालीबाट दिइएको हो ।
सुझाव संकलनको लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित विषयगत मन्त्रीहरु, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई कार्यक्रममा सहभागी गराइएको थियो । ७ वटा समुह निर्माण गरि सुझाव संकलन गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

विकासको मोडे परिवर्तन गर्न आवश्यक छः मुख्यमन्त्री शर्मा

यसैबिच, सुझाव संकलन कार्यक्रममा आफ्नो धाराणा राख्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विकासको अहिलेको मोडेल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अहिलेको विकासको मोडेलले देश समृद्धी हुन नसक्ने भन्दै विकासको मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
उहाले कर्णालीको विकासमा संघ सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्णालीलाई ध्यान नदिइएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाले कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशहरु भन्दा पछाडि पारिएको भन्दै संघिय सरकारले क्षतीपुर्ती दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले १६ औं योजनामा संघिय संरचनालाई बलियो बनाउनेगरी योजना बन्ने बताउनुभयो ।
उहाले लक्ष्य हासिल हुनेगरी कार्यान्वयनमा जोड दिइने उल्लेख गर्नुभयो । १४ औँ योजनाको बेलाको जस्तैगरी १६ औं योजना बनाउनेगरी आयोगले सुझाव संकलन गरिरहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाहीले संघीय सरकारले सहयोग नगरेका कारण कतिपय परियोजनाहरु अघि बढाउन समस्या भएको बताउनुभयो ।
भूकम्पको सन्दर्भमा प्रदेश योजना आयोगलाई समेत सहभागी नगराइ काम भएको भन्दै उनले गुनासो समेत गर्नुभयो ।
१६ औँ पञ्चवर्षीय योजना कस्तो बनाउने भन्ने सुझाव लिनका लागि आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवाली, सहसचिव महेश भट्टराईसहितको टोली सुर्खेत आइपुगेको छ ।
आयोगले यसअघि ६ वटा प्रदेशमा पुगेर सुझाव लिइसकेको छ । आयोगले भोली कर्णालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग सुझाव लिने छ ।