सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका ३० प्रतिशत परिवार मात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ का अनुसार प्रदेशका ७० प्रतिशत परिवारलाइ कृषिको उत्पादनले बर्षभरी खाना नपुग्ने गरेको हो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्बजनिक गरेको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को प्रदेशस्तरीय नतिजा अनुसार कर्णालीमा ३ लाख २ हजार घर परिवारले कृषि पेशा गर्दै आएकोमा जम्मा ३० प्रतिशत अर्थात ९० हजार ६ सय मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर छन् ।
अधिकांस परिवारलाई भने बर्षभरी खाना नपुग्ने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कर्णालीमा एक लाख १७ हजार ४ सय ११ हेक्टर जमिनमा प्रदेशमा ८२ दशमलव ६३ प्रतिशतले कृषि खेती गर्ने गरिएको पाइएको तथ्याङ्कमा जनाइएको छ ।
कृषिमै आश्रित ठुलो संख्या भएपनि उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन नसकेको भन्दै सरकारले अब बनाउने नीति उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले बताउनुभयो । “उहाले भन्नुभयो, कर्णालीमा अधिकांस नागरिक कृषि पेशामा आवद्ध छन्, तर उत्पादनमा भने थोरै संख्यामा मात्रै आत्मनिर्भर छन् । आगामी दिनमा सरकारले उत्पादनमुखी योजना बनाउन आवश्यक छ ।”
तथ्याङ्कमा पुराना प्रविधिभन्दा नयाँ प्रविधिको विस्तार भने भएको पाइएको छ । फलामे हलोको प्रयोग घटेको छ भने ट्याक्टर र पावरट्रिलर प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा बृद्धि भएको देखिएको छ ।
८ दशमलव १ प्रतिशत फलामे हलो, ५ दशमलव १ प्रतिशत ट्याक्टर र ४ दशमलव ५ प्रतिशत पावरट्रिलर प्रयोगकर्ता रहेको निर्देशक कार्कीले बताउनुभयो ।
तीन दशकमा नेपालमा कृषक परिवार संख्या र कृषकले भोगचलन गरेको जग्गामा बृद्धि भए पनि सरदर दुईपटक मात्र बाली लगाउने गरिएको छ ।
यस्तै गाईगोरु र राँगाभैसीभन्दा खसीबाख्रा, सुगुर बंगुर पालन गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

उत्पादनशिल जमिन मासिदै
तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीको उत्पादनशिल जमिन समेत मासिदै गएको पाइएको छ । केही बर्ष अगाडीसम्म उत्पादन हुने सुर्खेत वीरेन्द्रनगर अहिले घर र घडरीमा परिणत हुन थालेको देखिएको हो । प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेतमा ४३ प्रतिशत परिवार आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । तर यो संख्या विगतकोभन्दा घटेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसैगरी पहाडाका जमिनहरु पनि बाँझिन थालेका छन् । रोजगारीको शिलशिलामा नागरिकहरुको शहरकेन्द्रीत बसाईसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवित्ति बढेपछि गाउँका जमिन पनि बाँझिदै गएका हुन् ।
उत्पादनमुखि क्रियाकलाप नहुँदा अझै परनिर्भरता बढ् सक्ने भन्दै विज्ञहरुले आगामी दिनमा बनाउने योजना यो तथ्याङ्कलाई टेकेर बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।
कृषि नीति बनाउन सहछ हुने प्रदेश सरकारको विश्वास
कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि थुप्रै योजना कृषि लक्षित बनाउने गरेको भएपनि एकिन तथ्याङ्क नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या झेल्दै आएको बताएको छ ।
प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कर्णालीमा तथ्याङ्क नहुँदा योजना तथा बजेट निर्माण गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै कृषि गणनाबाट आएको तथ्याङ्कले सरकारलाई योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।
तिनै तहका सरकारहरुको समन्वयमा उत्पादन वृद्धिसँगै बजारिकरणको ग्यारेण्टी गर्नेगरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “उत्पादन बढाउन कठिनाई छैन, किनभने अहिले आधुनिक प्रविधिको जती पनि प्रयोग गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । समस्या काहाँनिर हो भने कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारिकण कसरी गर्ने भन्ने हो, यसमा तिनै तहका सरकारले सोच्नुपर्छ ।”
मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर नरहरिप्रसाद घिमिरेले तथ्याङ्कका आधारमा अब सरकारलाई योजना बनाउन सहज हुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सहसचिव एवं उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. डिल्लीराज जोशीले करिव सात हजार जनशक्ति परिचालन गरी ४५ दिन लगाएर कृषि गणना गरिएको जानकारी दिनुभयो । एक कृषकसँग जानकारी लिन करिव डेढ घन्टा लागेको बताइएको छ ।–––