सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुले आफुहरुलाई सन्तुष्ट हुनेगरी न्याय दिन माग गरेका छन् ।
आफन्त गुमाएको तथा बेपत्ता पारिएको दुइ दशक पुग्न लाग्दा समेत आफुहरुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै आफुहरुलाई न्याय दिन राज्यले ढिलाई गर्न नहुने माग गरेका हुन् ।
७५ औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा द्वन्द्व पिडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा आज वीरेन्द्रनगरमा गरिएको कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
एकल महिला समुह अध्यक्ष ममता नगालले द्वन्द्वको बेलामा भएको घटनाको बारेमा सत्यतथ्य जान्न पाउनुपर्ने आफुहरुको अधिकार भएको भन्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर पिडितलाई दण्ड र पिडकलाई न्यायको अनुभुती दिलाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको लागि आत्मसम्मान र सन्तुष्टिको लागि प्रदेश सञ्जाल बनाएर आफै नै न्यायको पहल गर्छौ भनेर प्रदेश सरकारसँग बारबार आग्रह गर्दा पनि समेट्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
अध्यक्ष नगालले घाइतेहरुले समेत उपचार पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आफुहरुको लागि अब आयमुलक क्रियाकलाप संचालन हुनेगरी नीति निर्माण गराइदिन माग गर्नुभयो । सहभागीहरुले द्वन्द्व पिडितहरुको एकिन तथ्याङ्क समेत नभएको प्रभावितहरुको गुनासो छ ।
यस्तै, जुम्लाका सुमन बुढा बस्नेतले आफुले न्याय सम्बादाता भएर काम गरेको बताउँदै द्वन्द्वको पिडाले आफुलाई संघर्ष गर्न सिकाएको भन्दै आफु अहिले लेखक सम्म बन्न सकेको बताउनुभयो ।
उहाले अब द्वन्द्व पिडितलाई सन्तुष्ट हुनेगरी न्याय चाहिएको भन्दै त्यतातर्फ सरकारले छिटो काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार रक्षक संजाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले संक्रमणकालिन न्यायलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
पिडितले न्याय पाउनेगरी द्वन्द्वकालिन मुद्धालाई टुङ्गाउन नसके फेरी समाज द्वन्द्वतर्फ जान सक्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने भन्दै यसको लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उहाको सुझाव छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका द्वन्द्व व्यवस्थान तथा राहात शाखाका प्रतिनिधि कमल न्यौपानेले द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको लागि विभिन्न सिपमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यो बर्ष भने त्यस्ता कार्यक्रम नरहेको भन्दै आगामी बर्षमा सिपमुलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति एवम सांसद कल्याणी खड्काले द्वन्द्वकालिन मुद्धा समाधानको लागि राज्यलाई नै उत्तरदायी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
्त्यसको लागि प्रभावित महिलाहरु संगठित भएर पिडालाई शक्तीमा परिणत गर्नेगरी आफ्ना आवाज बुलन्द बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसीले द्वन्द्वकानिल मुद्धा सरकारको प्रथामिकतामा रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षदेखि द्वन्द्वपिडितहरुको लागि निर्वाहमुखी भत्ताको शुरुवात गरिएको जानकारी दिँदै घाइतेहरुको सन्दर्भमा भने केही जटिलताहरुलाई सरकारलाई रहेको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, घाइतेहरुको पहिचानमा समस्या छ, ।
सरकारले ल्याएको नीजामती सेवा ऐनमा समेत आफुहरुले शहिद परिवारको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएपनि त्यसलाई सत्ता साझेदार दलहरुकै कारण हटाउनुपर्ने अवस्था आएको उहाले आरोप लगाउनुभयो ।
उहाले द्वन्द्व प्रभावितले चाँडो न्याय पाउनुपर्ने भन्दै यसलाई कुनै पार्टी विशेषको समस्या बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै सबैको साझा समस्याको रुपमा लिए मात्रै यी मुद्धाहरुको टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो ।
द्वन्द्व पिडित महिलाहरुको सत्य न्याय, परिपुरण आत्मसम्मानका लागि ऐक्यवद्धता लागि पत्रकार दीपा कोइरालाको सहजिकरणमा प्यानल डिस्कसन समेत गराइएको थियो ।
यसैबिच, सशस्त्र द्वन्द्वपिडित तथा प्रभावित महिलाहरुको संघर्ष र शाहस कर्णाली गाथा पुस्तकको विमोचन समेत गरिएको छ ।
कर्णालीका द्वन्द्वपिडित महिलाहरको पिडालाई यो पुस्तकमा कथाको रुपमा राखिएको छ ।