सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कानुन कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ ।
प्रदेश सभाबाट प्रमाणीकरण भइसकेका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । यसरी बनाइएका कानुन प्रयोगमा ल्याउन प्रदेश सरकारले नै चासो नदिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ९स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैनन ।
गत साउन ८ गते कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन पारित भएको थियो । ऐन बनेको पाँच महिना पुग्दासम्म कार्यविधि निर्माण नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यसै गरी गत असोज २२ गते कर्णाली प्रदेश निजामती ऐन पारित गरेको थियो । त्यो ऐनका लागि कार्यविधि र नियमावली बनाउन ढिलाइ हुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारीको स्तरवृद्धि, बढुवा, नयाँ भर्नालगायतमा समस्या देखिएको बताइएको छ । कर्मचारीको सेवा सुविधामा समेत असर परेको छ ।
ऐन पारित भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र शाहीले बताउनुभयो ।
उहाका अनुसार नियमावली बनाउन ढिलाइ भएको छ । बढुवा नहुँदा कार्यसम्पादनमा सकस भएको छ भने कर्मचारीमा स्तरवृद्धि नहुँदा मर्यादाक्रमसमेत बाझिने गरेका छन ।
ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर कर्मचारी प्रशासनलाई जनताको सेवकका रूपमा अगाडि बढाउन र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो रूपमा प्रदान गर्ने वातावरण प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने शाहीको भनाइ छ ।
यता, प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भने बनेका कानुन कार्यान्वयनका चरणमा रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।