सुर्खेत । कर्णालीमा बालबिवाहको दर उच्च रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा बालबिवाहको दर उच्च देखिएको हो ।
कर्णालीमा हुने जम्मा बिवाहमध्य ७२ प्रतिशत बालबिवाह हुने गरेको जगणनाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार कर्णालीका दश जिल्लामध्य सबैभन्दा धेरै सल्यानमा ७५.७६ प्रतिशत बालबिवाह हुने गरेको गरेको छ ।
यस्तै, रुकुममा ७५.२७ प्रतिशत बालबबिवाह हुँदा दैलेखमा ७५.६७ प्रतिशत बालबिवाह हुने गरेको छ तथ्याङ्कमा जनाइएको छ ।
यसैगरी, जुम्लामा ७३.६३ प्रतिशत, जाजरकोटमा ७२.७८ प्रतिशत, मुगुमा ७२.३२ प्रतिशत बालबिवाह हुने गरेको देखिएको छ ।
कालिकोटमा ७०.९४ प्रतिशत, सुर्खेतमा ७०.७६ प्रतिशत, डोल्पामा ६१.८७ प्रतिशत र हुम्लामा ६०.४३ प्रतिशत बालबिवाह हुने गरेको देखिएको छ ।
२०६८ को जनगणनाको तथ्याङ्क र पछिल्लो तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दा कर्णालीमा अझै पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले बालबिवाहको दर बढेको देखिएको छ ।
दश बर्ष अगाडी २०६८ को जनगणअनुसार जम्मा बिवाहमध्य सल्यानमा ६९.६७ प्रतिशत बालबिवाह हुने गरेको थियो । भने रुकुम पश्चिममा ७१ प्रतिशत, दैलेखमा ७० प्रतिशत, जुम्लामा ६९ प्रतिशत, जाजरकोटमा ६५.३२ प्रतिशत बालबिवाह हुने गरेको थियो ।
यस्तै, दश बर्ष अगाडीसम्म मुगुमा ५७ प्रतिशत, कालिकोटमा ५८.९७ प्रतिशत, सुर्खेतमा ६६.८८ प्रतिशत, डोल्पामा ४९.५२ प्रतिशत र हुम्लामा ५१.९१ प्रतिशत बालबिवाह हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।
पछिल्लो १० बर्षमा बाल बिवाहको दर बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विशेषगरी दलित र पछाडी पारिएका समुदायमा बालबिवाहको दर धेरै रहेको पाइएको छ ।
सानै उमेरमा गर्भवती हुने दर पनि धेरै
कर्णालीमा सानै उमेरमा गर्भवती हुने दर पनि धेरै रहेको पाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा १० वटा जिल्लामा गर्भवती चेकजाँच गर्न आउने महिलाहरुमध्य १९ बर्ष मुनीका ३० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको पाइएको छ ।
सबैभन्दा धेरै सानो उमेरमा गर्भवती हुने जाजरकोटका ३८.५३ प्रतिशत महिला रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ ।
त्यसैगरी, सल्यानमा ३८.३२ प्रतिशत, रुकुम पश्चिममा ३७.५२ प्रतिशत, जुम्लामा ३३.१२ प्रतिशत, मुगुमा ३१.४२ प्रतिशत, सुर्खेतमा ३०.६७ प्रतिशत १९ बर्षमुनी गर्भवती हुने गरेका छन् ।
यस्तै, दैलेखका २८.९३ प्रतिशत, हुम्लामा २७ं.३० प्रतिशत, डोल्पामा २५.७१ प्रतिशत र कालिकोटमा २०.२० प्रतिशत गर्भवती १९ बर्ष मुनीका रहेको जनाइएको छ ।
पाठ्यक्रमै बालबिवाहविरुद्धका गतिविधि समावेश गर्न सुझाव
कर्णालीमा बालबिवाह न्युनिकरण गर्न स्थानीय पाठ्यक्रममा नै राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगसँगको सहकार्यमा बाल विवाह विरुद्ध  साझा अभियान सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोगना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले बालबिवाह अन्त्यको लागि बालबिवाह विरुद्धका गतिविधि स्थानीय पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
अधिकारकर्मी जितलाल ढकालले कर्णाली प्रदेशभर नै उमेर नपुगेर गरिने बिवाहको बेफाइदा र यसले भविश्यमा पार्ने प्रभावका विषयमा विद्यालय तहदेखि नै पठनपाठन गराइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाले स्थानीय तहले तयार गर्ने पाठ्यक्रममा नै समावेश गरेर पठनपाठन गराइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “अहिले स्थानीय सरकारले आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पढाउन पाउछ, सबै तहमा स्थानीय पाठ्यक्रममा नै उमेर पुगेर मात्रै बिवाह गरौँ भन्ने चेतना दिने खालका कुराहरु राखेर पठनपाठन बनाउन सके बालबिवाहको दर घटाउन सकिन्छ, ढकालले भन्नुभयो ।”
बाल विवाह विरुद्ध साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका सदस्य  टेकराज आचार्यले पनि बालबिवाह न्युनिकरण गर्न सचेतनाका कार्यक्रम गाउँ गाउँ र कुनाकन्धरामा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी तथा गैरसरकारी नीकायले हातेमालो गरेर यो मुद्धालाई साझा अभियान गराएर सचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ । “तथ्याङ्कमा दलित र पछाडी पारिएका समुदायमा बालबिवाहको दर धेरै छ । आचार्यले भन्नुभयो, सबै मिलेर गाउँ गाउँ र कुनाकुनामा गएर सचेतनाका कार्यक्रम साझा रुपमा संचालन गरौँ ।”
कार्यक्रममा सञ्जालका संयोजक चेतन गिरी, पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष ललित बसेल लगायतले आफ्नो सुझाव दिनुभएको थियो ।
यता, प्रदेश योजना आयोगले भने बालबालिकाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएमात्रै पनि बालबिवाहको दर घट्न सक्ने बताएको छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले बैंक खाता छोरी सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको भन्दै यो कार्यक्रमले बालबिवाह न्युनिकरण गर्न सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाले बालबिवाह न्युनिकरण गर्नको लागि यससँग काम गरिरहेका साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा प्रदेश योजना आयोगले विभिन्न योजनाहरु निर्माण गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा २ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । यसलाई बढाउनेगरी आगामी बर्षदेखि योजना बनाइने उहाको भनाई छ ।