सुर्खेत । मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माको नेतृत्वमा गठित कर्णाली प्रदेश सरकार भोलीदेखि एक बर्ष पुग्दै छ ।
सरकार गठन भएको एक बर्ष पुग्दा पनि आशा अपेक्षा अनुसारको काम हुन नसकेको हो । अधिकांस निर्णय सरकारका कार्यक्रम कागजमै सिमित बन्न पुगेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शर्माले बार्षिक दश हजार व्यक्तीलाई रोजगारी दिने गत वर्ष पुस २७ गते आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दा घोषणा गर्नुभएको थियो । तर त्यो घोषणा कागजमै सिमित बन्न पुगेको हो ।
मुख्यमन्त्रीले गरेको घोषणाअनुसार गत वर्ष माघ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई समावेश गरिएको छ । तर अहिलेसम्म एकजना व्यक्तीले पनि रोजगारी पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
सरकार अलमलमै हुँदा संसदले पर्याप्त बिजनेस पाउन सकेको छैन भने सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टिहरु बढ्दै गएका छन् । अहिलेसम्म प्रदेशमा ३ वटा कानुन मात्र बनेका छन् ।
सत्ताको खिचातानी, केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिनु, सत्ता साझेदार दलबीच भागबन्डामा विवादलगायत कारण कर्णालीमा संसद् चलायमान हुन नसकेको र बेलाबेला संसद् बिजनेसविहीन बन्ने गरेको संसद सचिवालयका कानुन अधिकृत मदन खड्काले बताउनुभयो ।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएको भूकम्पमा पनि प्रदेश सरकारको उपस्थिति भरपर्दो नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
संघीय र स्थानीय सरकारले उद्दार र राहतको काम गरेको देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारका मन्त्री अनुगमनमै सीमित बनेको नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पनि भनेअनुसार कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले ५ महिनाको अवधिमा चालुतर्फ ११.११ र पुँजीगततर्फ ४.२९ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी तलबभत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा प्रदेशको झन्डै २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारमार्फत यो वर्ष झन्डै १४ सय विकास निर्माण योजनामा रकम विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म कुनै पनि योजनाको काम सुरु नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।
जसका कारण प्रदेश सरकारको विकासको अनुभूति गर्न नसकिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताउनुभयो ।
सधै असारे विकासको चटारो हुने कर्णालीमा मन्त्री र कर्मचारीहरू भने वर्षैभरि कार्यक्रम, उद्घाटन, अनुगमन र मिटिङमा व्यस्त हुने गरेको उहाको आरोप छ
पहाडी जिल्लामा केही विकास निर्माणका कामहरू संघीय र स्थानीय सरकारको भरमा भइरहे पनि प्रदेश सरकारको देखिने काम शून्यजस्तै भएको कर्णाली प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले बताउनुभयो ।
यता, मुख्यमन्त्री शर्माले भने समृद्धिको महत्त्वपूर्ण सूचक भनेकै पूर्वाधार विकास भएकोले जतिसक्दो छिटो बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी थालिएको दाबी गर्नुभयो ।
अत्यावश्यक कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनको भइरहेकाले अब बजेट कार्यान्वयनले तीव्रता पाउने उहाको दाबी छ ।
१० हजार युवालाई वार्षिक रोजगारी दिनका लागि कानुन निर्माणको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
उहाले कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी आगामी संसदको अधिवेशनमा पेश गर्ने बताउनुभयो ।
गत वर्ष पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शर्मालाई माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ ।