सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक बर्षमा पाँच वटा ऐनहरु पारित गरेको छ ।
सरकार गठन भएको एक बर्षका उपलब्धीहरु सार्बजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माले पाँच वटा ऐन पारित भइ कानुनको रुपमा कार्यान्वयन भएको जानकारी दिनुभएको हो ।
एक बर्षको अवधीमा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र संचालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक २०८० कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्ययवस्था गर्न बनेको विद्येयक २०८० पारित भई कानुनको रुपमा लागु भएको मुख्यमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०, कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० पारित भई लागु भएको छ ।
यसैगरी, तिनवटा विद्येयक संसदमा दर्ता भएका छन् । मुख्यमन्त्री शर्माका अनुसार कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक, कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै, १९ वटा नियमावली, १६ वटा कार्यविधि, ६ वटा निर्देशिका र तिनवटा मापदण्ड लागु गरिएको जनाइएको छ ।
यसैबिच, मुख्यमन्त्री शर्माले बार्षिक दश हजार व्यक्तीलाई रोजगारी दिने गत वर्ष पुस २७ गते आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दा घोषणा गर्नुभएको थियो । तर त्यो घोषणा कागजमै सिमित बन्न पुगेको हो ।
मुख्यमन्त्रीले गरेको घोषणाअनुसार गत वर्ष माघ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई समावेश गरिएको छ । तर अहिलेसम्म एकजना व्यक्तीले पनि रोजगारी पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
यता, मुख्यमन्त्री शर्माले भने आफ्नो बार्षिक प्रगति विवरणमा बार्षिक १० हजार रोजगारी दिनेगरी कानुन निर्माण भइरहेको, तथ्याङ्क संकलन भइरहेको भन्दै पन्छिन खोज्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री भएको एक बर्षमा यो कार्य पुरा हुनुपर्नेमा उहाले कानुन निर्माण सुचना तथा तथ्याङ्क संकलनको लागि काम भइरहेको र निकट भविश्यमै यो कार्यान्वयनमा जाने भन्दै आफ्नो बचाउ गर्नुभएको हो ।
उहाले अहिले प्रदेशका वेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिले संचालनमा रहेको भन्दै गत बर्ष १७ हजारभन्दा धेरैले रोजगारी पाएको र यो बर्षपनि त्यती नै हाराहारीमा रोजगारी दिइने मुख्यमन्त्री शर्माको भनाई छ ।
सरकारले १३ पृष्ठ लामो आफ्नो बार्षिक उपलब्धी भनेर सार्बजनिक गरेपनि प्रदेश सरकारले ल्याएका योजना कागजमा मात्रै सिमित भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।